आता यांना मिळणार घरकुल

प्रस्तावना-
केंद्र शासनाने इंदिरा आवास योजनेचे रूपांतर प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण मध्ये केले असून राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षापासून करण्यात
येणार आहे.

केंद्र शासनाने दिनांक १ एप्रिल, २०१६ पासून नविन मंजूर घरकुलांकरिता साधारण क्षेत्र रू.१.२० लक्ष व नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्राकरिता रू.१.३० लक्ष इतकी प्रती घरकुल किंमत
निश्चित केलेली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मध्ये प्रामुख्याने पूर्वीच्या इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत घरकुलाचे क्षेत्रफळ २० चौ.मीटर वरून वाढवून २५ चौ.मीटर एवढे करण्यात आले आहे.

त्याचप्रमाणे लाभार्थीची निवड सामाजिक आर्थिक जात सर्वेक्षण-२०११ मधील माहितीच्या आधारे करण्यात येणार आहे.

2020-2021 घरकूल यादी आली / मोबाईल वर पहा तुमच्या गावाची यादी

केंद्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) राज्यात राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय-
केंद्र शासनाने दिनांक १ एप्रिल, २०१६ पासून नविन मंजूर घरकुलांकरिता साधारण क्षेत्र रू.१.२० लक्ष व नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्राकरिता रू.१.३० लस इतकी प्रती घरकुल
किमत निश्चित केलेली आहे.

राज्यात केंद्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार प्रधान मंत्री आवास
योजना (ग्रामीण खालीलप्रमाणे राबविण्यास शासन मान्यता देत आहे.

प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रति घरकुल अनुदान साधारण क्षेत्र रू.१,२०,०००/- वनक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी रू.१,३०,000/- एवढे अनुशेय असेल.

प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत केंद्र व राज्य हिस्सा ६०:४० प्रमाणानुसार प्रति घरकुल साधारण क्षेत्राकरिता रु.४८,000/- व नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्राकरिता
रू.५२,००० प्रमाणे राज्य हिस्सा एवढा राहील.

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत संवर्गनिहाय राज्य हिश्याचा निधी सर्वसाधारण संवर्गाकरिता ग्राम विकास विभाग, अनुसूचित जाती संवर्गाकरिता सामाजिक न्याय
विभाग, अनुसूचित जमातीकरिता आदिवासी विकास विभाग व अल्पसंख्यांक संवर्गाकरिता अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल.

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवक सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण-२०११ च्या माहितीच्या आधारे करण्यात येईल.

प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत घरकुल बांधकाम क्षेत्रफळाची मर्यादा २५ चौ.मी. एवढी असेल.

ही पण बातमी वाचा 

मासन निर्णय क्रमाक पीएमएवाय-जी-२०१६/प्र.33 योजना-१० दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०१६ प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण अंतर्गत केंद्र व राज्य हिस्सा लाभाथ्यांच्या बैंक खात्यात PPMS Paic Fnarcel Management Systern) प्रणालीव्दारे थेट वितरीत करण्यात येईल.

हा शासन निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाचे अनुषंगाने निर्गमित करण्यात यत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलग करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१०१५११५२००९९२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार बनावाने.