2020 रोजी महाराष्ट्रातील 14000 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत.
आता या निवडणुकांमध्ये सरपंचाची निवड कशा पद्धतीने होणार थेट जनतेतून सरपंच निवड होणार का निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंचाची निवड होणार याविषयी आणि त्यांच्या मनात शंका आहे तर मित्रांनो सरपंचाची निवड कशा पद्धतीने होणार आहे.
14000 ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आरक्षण सोडत काढण्यात येणार असल्याचं हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलेला आहे राज्यातल्या 14000 ग्रामपंचायतीच्या राजकारण करणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंच पदाचे आरक्षण सोडत पूर्ण होणार आहे.
ही पण बातमी वाचापवारांनी शेती करून कमावले एवढे कोटी रु Sharad Pawar Wealth Lifestyle Property | Pawar Biography
महत्वाची बातमी आहे ग्रामपंचायत निवडणूक झाल्यानंतरच सरपंच पदासाठी नवीन आरक्षण सोडत होणार आहेत जिल्ह्यात निवडणूक सरपंच पदाचा आरक्षण जाहीर झालेली होती तेही या नव्या निर्णयामुळे असतील ग्रामविकास मंत्रालयाने हा निर्णय घेतलाय त्यानंतरच संबंधित जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने आदेश काढून जुनी आरक्षण रद्द केले यापूर्वी जिल्ह्यातील निवडणूक जाहीर झालेल्या.
निवडणुकीपूर्वी सरपंच आरक्षण सुद्धा जाहीर करण्यात आलेलं होतं ते आरक्षण रद्द झालेला आहे आता नवीन आरक्षण सोडत या 8 जिल्ह्यांचा सुद्धा होणार आहे मी आत्तापर्यंत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वीच सरपंच पदाची सोडत जाहीर होत होती.
पण सरपंच पदासाठी होणारा घोडेबाजार आणि प्रमाणपत्राच्या आधारावर निवडणूक लढवण्याचे प्रकार वाढल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे त्यामुळे 14000 ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आरक्षण सोडत जानेवारीमध्ये काढण्यात येणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलेला आहे.
मित्रांनो निवडणुकीचा कार्यक्रम काय आहे राज्यातल्या 34 जिल्ह्यातील 14234 ग्रामपंचायतीसाठी 15 जानेवारीला मतदान तर 18 जानेवारीला मतमोजणी होईल विशेष म्हणजे आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवाराकडे प्रमाणपत्र नसल्यास ते विहित कालावधीत सादर करण्याचे हमीपत्र देणे त्यांना बंधनकारक करण्यात आलेले आहे प्रमाणपत्र नसेल तरी पण ते अर्ज करू शकतात त्याचबरोबर जात प्रमाणपत्रासाठी केलेल्या अर्जाची पोच पावती नामनिर्देशन पत्रासोबत त्यांना जोडणे बंधनकारक करण्यात आलेली आहे मित्रांनो आता निवडणुकीनंतर सरपंच पदासाठी आरक्षण जाहीर होणार आहे मित्रांनो सरपंच यासाठी होणाऱ्या घोडेबाजार आणि खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर सरपंच होण्याचे वाढलेले प्रमाण या दोन्ही गोष्टींमुळे अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आलेल्या