घरकुल योजना 2020-21 महाराष्ट्र शासन कडून 376 कोटी मंजूर pradhan mantri aawas yojana

प्रस्तावना :-pradhan mantri aawas yojana
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ग्राम विकास विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या अंतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी सन २०१९- २० या वर्षातील दुसऱ्या हप्त्यासाठी केंद्र हिस्सा रु.३२०२३.६६५ लाख व समरुप राज्य हिश्श्यासाठी रु.५७३६.६४ लाख इतका निधी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदींतून वितरीत करण्याबाबत ग्राम विकास विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.५ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-pradhan mantri aawas yojana
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष, २५०५- ग्रामीण
रोजगार या मुख्य लेखाशीर्षाखाली केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजनेकरीता सन २०२०-२१ या
वर्षातील तरतुदींतून सन २०१९-२० मधील केंद्र हिस्सा व समरुप राज्य हिश्श्याकरीता खालीलप्रमाणे
निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :-

२. उपरोक्त प्रमाणे रु. ३७६६०.३०५ लाख (अक्षरी रुपये तीनशे शहात्तर कोटी साठ लाख तीस हजार पाचशे फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे.

प्रकरणी विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे.

३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या झालेल्या खर्चाचा अहवाल,लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिताप्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी व निधीउपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा.pradhan mantri aawas yojana

ही पण बातमी वाचागॅस जर तुम्ही घरी नेला असले तर तुम्हाला मिळतील पैसे असा घ्या फायदा

४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना
बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल.