घरकूल योजनेचा निधी आला यादी मध्ये असणारे बँक खात्यात जमा होणार

1.महाराष्ट्र सरकार कडून नवीन शासन निर्णय

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना। ( pradhan mantri awas yojana) (ग्रामीण) या योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकांकरिता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-३, २५०५- ग्रामीण रोजगार, ६०, इतर कार्यक्रम, ७८९ अनुसूचित जातींसाठी विशेष घटक योजना, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१) (०५) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (राज्य हिस्सा ४०टक्के) (कार्यक्रम) ३१-सहायक अनुदाने (२५०५ए१११) या लेखाशिर्षाखाली रु.७५००.०० लाख इतका नियतव्यय मंजूर आहे.

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.४.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरीणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे.

2 घरकूल योजनेचा निधी वाटप

तसेच संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये वित्त विभागाने कार्यक्रमांतर्गत योजनांच्या ३३ टक्के मर्यादेत खर्चासाठी नियोजनात्मक सूचना केलेल्या आहेत. तथापि Covid-१९ च्या पार्श्वभूमीवर केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या योजनेसाठी( pradhan mantri awas yojana) वित्त विभागामार्फत सद्यस्थितीत अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर १००टक्के निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

3. पहा कोणाला मिळणार

त्यानुसार अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमातंर्गत नियोजन विभागाने वाचा क्र.३ येथील नस्तीवर प्रस्तावित केल्यानुसार केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना(pradhan mantri awas yojana) (ग्रामीण) या योजनेसाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत निधीपैकी
(२५०५ए१११) ४०टक्के राज्य हिस्सा या लेखाशिर्षाखाली रु.७५००.०० लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख
म्हणून अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास
शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे…

ही पण बातमी वाचा स्टार्टअप्सना पेटंट मिळविण्यासाठी ठाकरे सरकार देणारा १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य.

4. प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 निधी वाटप

सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. कोव्हीड-१९मुळे राज्याची आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक
अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा.

सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व ऊद्योग, नियोजन विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी…

ही पण बातमी वाचा http://aamhishetkaree.com/?p=1829

२.शासन निर्णय क्रमांक: बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.३
३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल.

४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे.

५.
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.९९/व्यय-१४,
दि.२७.०१.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *