नवीन घरकूलसाठी खुशखबर

Spread the love

प्रस्तावना:
प्रधानमंत्री आवास योजना(नागरी) अंतर्गत राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांसाठी केंद्र
शासनाने माहे फेब्रुवारी ते मार्च, २०२१ या कालावधीत रु.८१५.७१ कोटी इतका निधी राज्यशासनास मंजूर केला
आहे. त्यापैकी रु. ६४४.२१ कोटी इतका निधी अंमलबजावणी यंत्रणांना वितरित करण्यासाठी सुकाणू अभिकरण म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडा) संदर्भिय क्र.१ ते ३ येथील आदेशान्वये मंजूर करण्यात आला आहे.

केंद्र शासनाच्या संदर्भिय क्रं.४ ते १७ येथील मंजूरी आदेशान्वये एकूण रु.१६२,६४,२०,०००/- इतका निधी
मंजूर केला आहे. सदर निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणाना प्रदान करण्यासाठी सुकाणू अभिकरण म्हणजे
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडा) यांना वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन
होती.

शासन निर्णय:
प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत केंद्र शासनाच्या संदर्भिय क्र.४ ते १७ येथील आदेशामध्ये नमूद
करण्यात आलेल्या अंमलबजावणी यंत्रणाना सदर आदेशात मंजूर केल्यानुसार एकूण रु.१६२,६४,२०,०००/-
इतका निधी वितरित करावयाचा आहे. सदर निधी अंमलबजावणी यंत्रणांना वितरित करण्यासाठी महाराष्ट्र
शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०४/गृनिधो-२
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडा) रु.१६२,६४,२०,०००/- (अक्षरी एकशे बासष्ट कोटी चौसष्ट लक्ष वीस हजार फक्त) इतका निधी यान्वये मंजूर करण्यात येत आहे.

सदर निधी मागणी क्र. क्यू-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२१६, गृहनिर्माण, (०८) सर्वांसाठी गृहनिर्माण (०८) (०१)
सर्वासाठी गृहनिर्माण अंमलबजावणी यंत्रणांना अनुदाने (प्र.म.आ.यो.) (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) ३१,
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) लेखाशिर्ष २२१६२९९६ अंतर्गत वितरित करण्यात येत आहे.

ही पण बातमी वाचा पवारांनी शेती करून कमावले एवढे कोटी रु Sharad Pawar Wealth Lifestyle Property | Pawar Biography

सदर निधी वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या स्वाक्षरीने अधिदान
व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून आहरित करण्यात यावा. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनाकरिता मंजूर करण्यात
आलेला आहे, त्याच प्रयोजनाकरिता खर्च करण्यात यावा.
प्रस्तुत प्रकरणी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी, वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण हे राहतील.

हे आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनोपचारिक संदर्भ क्र.१९२/२०२१/व्यय-३,
दि.३१.५.२०२१ नुसार निर्गमीत करण्यात येत आहेत.