शासन निर्णय:
पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा बेसिक ग्रॅटचा (अनटाईड) अबंधित स्वरूपातील दुस-या हप्त्याचा केंद्रशासनाकडून मुक्त करण्यात आलेला रू.
१४५६.७५ कोटी इतका निधी सोबतच्या विवरणपत्रात (प्रपत्र- अ) दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थनिक स्वराज्य संस्थांना (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी ) अनुक्रमे लेखाशीर्षाखाली (२५१५२६२८ /२५१५२६४६ /२५१५२६६४ ) वितरित करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे…
सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी
यांना विवरणपत्र “अ”नुसार निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे ( बीम्सवर ) वितरीत करण्यात येत आहे.
सदर निधी सर्व पंचायत राज संस्थांना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांमध्ये अनुक्रमे १०:१०:८० या प्रमाणात वितरीत करण्यात येत आहे.
यादी पाहणे साठी या लिंक क्लीक करा
२. पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वित्तीय वर्ष २०२०-२१ साठी बेसिक (अनटाईड) पँटच्या दुस-या हप्त्यापोटी प्राप्त झालेले अनुदान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना वितरीत करावयाचे आहे. .
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे आहरण व संवितरण अधिकारी असल्यामुळे सदर योजनेंतर्गत शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी कोषागारातून आहरित करून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्याकडे वर्ग करतात.
या कार्यपध्दतीमुळे कालापव्यय होतो. यास्तव १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यात न्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १०:१०:८० या प्रमाणात वितरित करण्यासाठी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे आहरण व संवितरण अधिकारी असतील, त्यांचे नियंत्रक अधिकारी हे मुख्य कार्यकारी
अधिकारी राहतील.
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मधील बेसिक पँटच्या दुस-या हप्त्यापोटी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीची
देयके कोषागारात सादर करतील. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेकरिता २५१५२६२८ या लेखाशिर्षांतर्गत १०% च्या प्रमाणात वितरित करण्यात आलेला निधी जिल्हा
परिषदेच्या १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीसाठी उघडलेल्या स्वतंत्र बैंक खात्यावर वर्ग करावा.
तसेच २५१५२६४६ या लेखाशिर्षांतर्गत १०% च्या प्रमाणात वितरित करण्यात आलेला निधी सबंधित जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त सर्व पंचायत समितींना आणि २५१५२६६४ या लेखाशिर्षांतर्गत ८०% च्या प्रमाणात वितरित करण्यात आलेला निधी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त सर्व
ग्रामपंचायतींना वितरित करावा.
यासाठी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप) संबंधित जिल्हा
परिषदेतील सर्व पंचायत समिती आणि ग्राम पंचायतींची यादी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीसाठी उघडलेल्या स्वतंत्र बँक खात्याच्या तपशीलासह (बँकेचे नाव, शाखा, खाते क्रमांक व
पृष्ठ९पैकी२शासन निर्णय क्रमांका पंविआ-२०२०/प्रक्र-५८/वित्त-४IFSC कोड)
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना उपलब्ध करून देतील. त्यानुसार मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे सर्व पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीनी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीसाठी
उघडलेल्या स्वतंत्र बँक खात्यावर इ.सी.एस. (Electronic Clearance System)/एन.इ.एफ.टी
(National Electronic Fund Transfer) किंवा आर.टी.जी.एस (Real Time Gross Settlement) या
आधुनिक बँकिंग सिस्टीमद्वारे विहित केलेल्या निधी वाटपाच्या निकषांच्या आधारे तातडीने निधी वर्ग
करतील. विहित निकषांनुसार सर्व पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना निधी वितरित करून
त्याबाबतचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या
स्वाक्षरीचे या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-ब” नुसार प्रमाणपत्र शासनास तातडीने सादर
करावे.
३. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी, पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी यापूर्वी शासनाने
दिलेल्या सूचनांनुसार पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या व्यवहारासाठी उघडलेल्या
राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या स्वतंत्र बचत खात्यातच (Savings Bank Account ) ठेवावा.
४. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे
नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयनाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची
राहील.
पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या सन २०२०-२१ या पहिल्या आर्थिक वर्षाच्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे, त्याचे नियोजन, समन्वय
व नियंत्रण याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र.५ व७ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. .
तसेच बेसिक ग्रॅटच्या निधीतून करावयाची कामे, त्याचे नियोजन याबाबतच्या अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र.६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत.
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षापासूनच्या पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या वितरीत निधीतून पंचायतराज संस्थांनी
ग्रामपंचायत विकास आराखड्यानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची असून यासंदर्भातील सूचना ग्राम विकास विभागाकडून संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या आहेत.
ही पण बातमी वाचा http://aamhishetkaree.com/?p=2036
६. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून गावाच्या गरजांची निश्चिती करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत,