You will get money instead of ration. : छत्रपती संभाजी नगर व अमरावती विभागातील सर्व तसेच नागपूर विभागातील वर्धा
जिल्ह्यातील एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम
हस्तांतरण योजनेकरिता विभागाच्या दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये
मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३
अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपिएल (केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना माहे
जानेवारी, २०२३ पासून अन्नधान्याऐवजी प्रतिमाह प्रति लाभार्थी र १५०/- इतकी रोख रक्कम
थेट हस्तांतरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तद्नंतर, विभागाच्या दिनांक २० जून,
२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये, लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या लाभामध्ये वाढ करण्यात
आली असून माहे एप्रिल २०२४ पासून प्रतिमाह प्रति लाभार्थी ₹१७०/- अशी सुधारणा करण्यात
आलेली आहे.
उपरोक्त संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२५-२६ मध्ये सदर योजनेकरिता
निधीची ‘तरतूद अनिवार्य लेखाशिर्षाऐवजी कार्यक्रमांतर्गत लेखाशिर्षामध्ये आलेली
आहे. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालयाचे संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये योजनेचा निधी
कोषागारातून आहरित करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी
प्राधिकृत करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने सदर योजनेकरिता आहरण व
संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी प्राधिकृत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन
आहे
:-
छत्रपती संभाजी नगर व अमरावती विभागातील सर्व तसेच नागपूर विभागातील वर्धा
जिल्ह्यातील एपीएल (केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम
हस्तांतरण करणे या योजनेचा निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी लेखाधिकारी, नागरी
पुरवठा, वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी
म्हणून व वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय,
मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
