rani durgavati yojana : तयार करण्याबाबत मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांनी दि. १५/०५/२०२५ रोजीच्या बैठकित दिलेल्या
निर्देशानुसार सदर योजना तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:-
राज्यातील आदिवासी महिलांचे संपूर्ण सामर्थ्य खुलविण्यासाठी त्यांना शिक्षण, आरोग्यसेवा, प्रशासन,
समाजकारण,अर्थकारण अशा सर्व क्षेत्रामध्ये सक्षम बनवून त्यांना स्त्रीसन्मान राखता यावा, या उद्देशाने स्त्रीसन्मान
व स्त्रीशक्तीच्या प्रतिक असलेल्या राणी दुर्गावती यांचे नावे “राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण”
योजना सुरु करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
२.
शासनाच्या विविध विभागामार्फत समाजाच्या विकासासाठी विविध वैयक्तिक तसेच सामुहिक लाभाच्या
योजना राबविण्यात येतात. सदर योजनांचा लाभ आदिवासी समाजासही देण्यात येतो. याव्यतिरिक्त आदिवासी
घटक कार्यक्रमाखाली आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी, खुद आदिवासी विकास विभागामार्फत विविध
योजना राबविण्यात येतात. तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रमाखाली केंद्र / राज्य / जिल्हा योजनांसाठी इतर
प्रशासकीय विभागांना आदिवासी विकास विभागाकडून पूरक निधी वितरित करण्यात येतो.
३. केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेंतर्गत वैयक्तिक तसेच सामुहिक योजनांसाठी पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांना
आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. सदर योजनेंतर्गत उत्पन्न निर्मितीच्या / उत्पन्न वाढीच्या योजना तसेच
साधनसंपत्ती विकासाच्या व आदिवासी कल्याणाच्या योजना यासाठी सर्वसाधारण आदिवासी लाभार्थी यांना
८५ टक्के अर्थसहाय्य व आदिम जमातीसाठी १०० टक्के अर्थसहाय्य देण्यात येते.
शासकीय योजनांमधील शासकीय अनुदानाव्यतिरिक्त असलेला लाभार्थी हिस्सा भरता येऊ न
शकल्याने आदिवासी महिलांना ब-याच उत्पन्न वाढीच्या शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही त्यामुळे त्या
अशा योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. परिणामस्वरूप त्यांचा विकास साधण्यास अडथळा निर्माण
होतो, ही बाब विचारात घेता केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेंतर्गत आदिम जमातीच्या तरतूदीच्या धर्तीवर या शासन
निर्णयान्वये तयार केलेल्या राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजनेंतर्गत केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प
योजनेसाठी आदिवासी महिलांना अर्थसहाय्य देतांना अनुदानाची रक्कम ही १०० टक्के राहील. परंतु सदर
अनुदानाची एकूण रक्कम वैयक्तिक योजनेसाठी ही रु.५०,०००/- च्या मर्यादेत व २ किंवा ३ किंवा अधिक
लाभार्थी एकत्र आल्यास सामुहिक योजनेसाठी रु. ७,५०,०००/- एवढ्या मर्यादेत राहील
४. वर नमूद केल्याप्रमाणे आदिवासी विकास विभागाबरोबरच इतर शासकीय विभागांमार्फत
वैयक्तिक / सामुहिक लाभाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. अन्य विभागांमार्फत राबविण्यात येणा-या
योजनांमध्ये लाभार्थी हिस्सा भरण्याची कुवत नसल्यामुळे ब-याच वेळा इतर विभागांच्या योजनांचा लाभ
आदिवासी महिलांना घेता येत नाही. त्यामुळे अशा योजनांचा लाभ त्यांना मिळण्यासाठी तसेच इतर
विभागाच्या योजनांचा अधिकाधिक निधी आदिवासी महिलांना प्राप्त करून घेऊन त्यांना अशा योजनांच्या
लाभाद्वारे सक्षम बनविण्याच्या उद्देशाने केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेंतर्गत, या योजनेमधून लाभार्थ्याने मागणी
rani durgavati yojana : केल्यास अशा योजनांच्या लाभासाठी लाभार्थी हिस्सा हा केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेमधून वरीलप्रमाणे
