राज्यातील मागासवर्गीय व्यक्तीस जात प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन हे वाचा येथे Cast GR
नमूद अ.क्र. २ येथील महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग
व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० नुसार
करण्यात येते. त्याअंतर्गत वाचा येथे नमूद अ.क्र.४ येथील शासन अधिसूचना दि. १ सप्टेंबर, २०१२ अन्वये महाराष्ट्र
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे
प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ नुसार जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र
देण्याची कार्यवाही करण्यात येते.
राज्यातील इतर मागासवर्ग प्रवर्गाची यादी वाचा येथे नमूद अ.क्र.१ येथील शासन निर्णय दि. १३ ऑक्टोबर,
१९६७ अन्वये निर्गमित केलेली आहे. यामध्ये अ.क्र.८३ वर कुणबी जातीचा उल्लेख आहे. महाराष्ट्रातील इतर
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या यादीत सुधारणा करण्याबाबत वाचा येथे नमूद अ.क्र.३ येथील शासन निर्णय दि. १ जून, २००४
रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. त्याद्वारे अ.क्र.८३ वरील कुणबी जातीची तत्सम जात म्हणून मराठा-कुणबी व
शासन निर्णय क्रमांक: आसु २०२३/प्र.क्र.०३/१६-क
कुणबी-मराठा यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी होत असलेल्या
तक्रारींच्या अनुषंगाने जात प्रमाणपत्र सुलभरित्या उपलब्ध करुन देण्यासाठी वाचा येथे नमूद अ.क्र. ५ येथील दि.२८
फेब्रुवारी, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. सदर परिपत्रकातील
परिच्छेद क्र.३ अन्वये कु, कुण-कुणबी इत्यादी अशा जुन्या नोंदींची इतर पुराव्याशी सुसंगतता तपासून जातीचे
प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याबाबत योग्य निर्णय सक्षम प्राधिका-याने घ्यावा, असे प्रतिपादन करण्यात आलेले आहे.
सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.४ अन्वये जुन्या कागदपत्रातील जातीच्या नोंदी, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी
महत्त्वाचे पुरावे ठरतात असे निःसंदिग्धपणे नमूद करण्यात आलेले आहे.
राज्याच्या मराठवाडा विभागात मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र
मिळण्यास येत असलेल्या अडचणी विचारात घेऊन मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा
जातींचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता येण्यासाठी अभ्यासाअंती शासनास शिफारशी करण्यासाठी
अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे अध्यक्षतेखाली वाचा येथे नमूद अ.क्र.६ येथील दि.२९ मे, २०२३ रोजीच्या शासन
निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
में प्रभ
तथापि, मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे
2 /3 य
विषयास अनुलक्षून अंतिम करावयाची कार्यपध्दती प्रशासकीय व वैधानिक दृष्टीने सुयोग्य होण्
उपाययोजना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तद्नुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय :
मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली
असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य
अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख “कुणबी” असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर
केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
त्याचप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र
देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच,
तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित
करण्यासाठी मा. न्यायमुर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यास
याद्वारे शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.
Cast GR