स्कुटर पासून कार पर्यँत सर्व इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी साठी अनुदान

इलेक्ट्रीक व्हेईकल तंत्रज्ञान हे यापुढील कालावधीतील जागतिक स्तरावर दळणवळणाच्या क्षेत्रातील आमूलाग्र बदल घडवून आणणारी बाब आहे. इलेकट्रीक व्हेईकलमुळे जागतिक स्तरावर व देशांतर्गत पेट्रोलियम पदार्थावरील अवलिंबत्व कमी होईल, पर्यायाने कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी झाल्यास प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय पर्यावरण पूरक स्वस्त इंधन खर्च, तसेच वाहनांची देखभाल कमी होणे इत्यादीबाबत मदत होणार आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटना (युनो) चा सन २०३० पर्यंत इलेकट्रीक व्हेईकलला उत्तेजन देण्याचा उद्देश आहे. यासाठी भारत सरकारने सन २०३० पर्यंत “इलेक्ट्रीक व्हेईकल नेशन” घडविण्याचे योजिले आहे.

  1. “नॅशनल इलेक्ट्रीक मोबिलीटी प्लॅन” (NEMMP) अंतर्गत भारत सरकाने सन २०२० पर्यंत ६० लाख इलेक्ट्रीक व हायब्रीड व्हेईकल रस्त्यावर उतरविण्याचा मानस ठेवला आहे. यासाठी Faster Adoption & Manufacturing of (Hybrid) & Electric Vehicles (FAME) ही योजना केंद्र शासनाने सुरु केली आहे. जेणेकरुन १२० दशलक्ष बॅरल इंधन बचतीचे व ४० लाख टन कार्बन डाय ऑक्साइड
    उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या योजनेत तंत्रज्ञान विकास, मागणीत वाढ, पथदर्शी प्रकल्प व Charging सुविधा हे घटक समाविष्ट आहेत. ही योजना सन २०२० पर्यंत राबविण्याचे केंद्र शासनाने ठरविले असून प्रथम टप्प्यात एप्रिल-२०१५ ते मार्च-२०१७ या कालावधीसाठी रु.७९५ कोटी नियतव्यय ठेवला होता.

अर्ज करणे साठी खालील वेबसाईट वर क्लीक करा
http://di.maharashtra.gov.in/_layouts/15/DOIStaticSite/Marathi/index.html

३. इलेक्ट्रीक व्हेईकल व तद्अनुषंगीक इतर घटक हे नवे उभरते क्षेत्र असून या क्षेत्रातील दडलेल्या सामर्थ्याचा लाभ घेऊन राज्यात मोठया प्रमाणात गुंतवणूक आणणे तसेच कुशल व अकुशल क्षेत्रात रोजगार निर्मिती करणे तसेच प्रस्तूत इलेक्ट्रीक व्हेईकलचा पर्यावरणपूरक उद्योग बिजांकुरित करण्यासाठी नियमित प्रोत्साहनाशिवाय वरीलप्रमाणे अधिकची प्रोत्साहने देण्याच्या उद्देशाने राज्याचे स्वतंत्र इलेक्ट्रीक व्हेईकल धोरण असणे आवश्यक आहे.

ही पण बातमी वाचा शेतकऱ्यांना या तारखी ला बँक खात्यात जमा होणार 10 हफ्ता

महाराष्ट्र राज्य हे उत्पादन क्षेत्रासाठी सहाय्यभूत ठरणाऱ्या योजना आखणारे अग्रेसर असे राज्य आहे. उत्पादन क्षेत्र हे राज्याची आर्थिक उन्नती घडविणेसाठी चालना देणारे प्रमुख साधन आहे, ही बाबराज्य शासनाने अधोरेखित केलेली आहे. राज्यामध्ये उद्योगांसाठी प्रस्थापित असलेल्या पोषक
परिस्थितीचा फायदा घेवून त्याआधारे इलेक्ट्रीक व्हेईकल क्षेत्रामध्ये राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशिल आहे.

ही पण वाचापवारांनी शेती करून कमावले एवढे कोटी रु Sharad Pawar Wealth Lifestyle Property | Pawar Biography

५. राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्रासंदर्भातील धोरणे राबवितांना आलेला अनुभव आणि वाहन उत्पादन क्षेत्रात होत असलेल्या जागतिक तसेच देशांतर्गत उत्पादनाच्या बाबतील अलीकडील बदलांना सामोरे नवीन इलेक्ट्रीक व्हेईकल क्षेत्र उत्पादनासाठी धोरणाची तातडीची गरज आहे. तसेच
व्हेईकल क्षेत्रांच्या उत्पादनांच्या विकासात येत असलेल्या अडचणी, त्यावर करावयाच्या ना, नविन धोरणात विचारात घ्यावयाची क्षेत्रे व त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा या

५) दुचाकी, तीन चाकी, कार आणि बसेस साठीच्या विद्युत वाहन सार्वजनिक जलद चार्जीग केंद्रांच्या उपकरणे / यंत्रे यामधील गुंतवणूकीच्या २५ टक्के भांडवली अनुदान (यासाठी प्रती चार्जीग स्टेशनला रु.१० लक्ष इतकी कमाल मर्यादा असेल) पहिल्या २५० चार्जीग केंद्रांना
देण्यात येईल.

६ (आवश्यक त्या सार्वजनिक बस स्थानकांवर Robotic Battery Swapping Arm ची व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल. क) इलेक्ट्रीक व्हेईकल खरेदीदारांसाठी प्रोत्साहन आणि तरतुदी:

१. केवळ बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेइकल (बीईव्ही) साठी प्रोत्साहन.

२. राज्य शासनाकडून इलेक्ट्रीक व्हेईकलच्या वापरास प्रोत्साहन देणेसाठी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, ठाणे, नागपूर आणि नाशिक या सहा शहरांत सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये इलेक्ट्रीक व्हेईकलचा वापर प्रथम करण्यात येईल.
३. राज्यात नोंदणी झालेल्या इलेक्ट्रीक व्हेईकलच्या पहिल्या १,००० खाजगी सार्वजनिक बस वाहतुक खरेदीदार यांना पाच वर्षांच्या धोरण कालावधीसाठी अनुदान प्राप्त होईल.

४. राज्यात नोंदणी झालेल्या प्रवासी बसेससाठी खाजगी / सार्वजनिक बस वाहतूक खरेदीदार यांना वाहनाच्या मुळ किंमतीच्या १० टक्के अनुदान (जास्तीत जास्त २० लाखांच्या कमाल मर्यादेत) प्रति वाहन अनुदान देण्यात येईल. वाहन खरेदी तारखेपासून ३ महिन्यात अनुदान खरेदीदाराच्या बँकखात्यात हस्तांतरीत केले जाईल.

५. राज्यात नोंदणी झालेल्या पहिल्या १,००,००० इलेक्ट्रीक व्हेईकलना (दूचाकी वाहने ७०,०००, तीन चाकी वाहने – २०,००० आणि चार चाकी वाहने -१०,०००) खाजगी वाहतूक
आणि वैयक्तिक खरेदीदारांना ५ वर्षांच्या धोरणाच्या वैधतेच्या कालावधीत “अंतिम वापरकर्ता
अनुदान” मिळेल.

६. राज्यात नोंदणी झालेल्या इलेक्ट्रीक व्हेईकलच्या खरेदीवर खाजगी वाहतु वैयक्तीक खरेदीदार यांना वाहनांच्या मुळ किंमतीवर १५ टक्के अनुदान मिळेल (दु= ५,००० रुपये कमाल मर्यादेत, तीन चाकी वाहनांसाठी १२,००० रुपये कमाल कारसाठी १ लाख रुपये कमाल मर्यादेत). वाहन खरेदी तारखेपासून ३ महिन्या खरेदीदाराच्या बँक खात्यात हस्तांतरीत केले जाईल.

७. रस्ते कर आणि नोंदणी शुल्कातून इलेक्ट्रीक व्हेईकल्सना माफी दिली जाईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *