जागेसहीत घरकूल मिळणार

प्रस्तावना
इंदिरा आवास योजना १९८९ पासून डिसेंबर, १९९५ अखेरपर्यंत जवाहर रोजगार योजनेची उपयोजना म्हणून राबविली जात होती. त्यानंतर दि.१.१.१९९६ पासून ही योजना स्वतंत्रपणे केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्यात येत आहे.

ग्राम विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा ग्रामीण
विकास यंत्रणेमार्फत या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

इंदिरा आवास योजनेचा एक भाग म्हणून ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील बेघरांपैकी ज्यांना स्वत:ची जागा नाही अशा कुटूंबाकरिता जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील योजनेस केंद्र शासनाने सन २०१०-११ पासून मान्यता दिली आहे. ही योजना केंद्र पुरस्कृत असून त्यामध्ये केंद्र व राज्य
हिस्सा ५०:५० % असा आहे.

ही पण बातमी वाचा पवारांनी शेती करून कमावले एवढे कोटी रु Sharad Pawar Wealth Lifestyle Property | Pawar Biography

सन २०१३-१४ या वर्षापासून या योजनेतंर्गत घरकुलाच्या जागेसाठी प्रत्येक लाभार्थ्यास जागा खरेदी करण्यासाठी रू.२०,०००/- ( केंद्र रू.१०,०००/- व राज्य रू.१०,०००/-) अनुज्ञेय आहे.

लाभार्थ्यास जागा खरेदीसाठी रू.२०,०००/- अथवा प्रत्यक्ष खर्चाची रक्कम यापैकी जी कमी असेल एवढे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. तथापि, सद्यस्थितीत राज्यातील ग्रामीण भागातील जागेचे दर विचारात घेता रू.२०,०००/- मध्ये घरकुलासाठी जागा खरेदी करण्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही.

त्यामुळे प्रत्यक्षात या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या नगण्य आहे. जागे अभावी इंदिरा आवास योजनेचा लाभ मिळण्यापासून वंचित असलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या दोन लाखाच्या वर आहे.

त्यामुळे केंद्र पुरस्कृत इंदिरा आवास योजनेच्या निधीचा राज्य शासनास पूर्ण क्षमतेने उपयोग करून घेता
येत नाही.

त्याचप्रमाणे सामाजिक न्याय विभागाची रमाई आवास योजना, आदिवासी विकास विभागाची शबरी आवास योजना ह्या राज्य पुरस्कृत योजनेमध्ये देखील मोठया प्रमाणात पात्र लाभार्थी केवळ जागा अभावी घरकुल योजनेचा लाभ देता येणे शक्य होत नाही.

ग्रामीण घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांकडे घरकुलासाठी जागा नाही असे लाभार्थी सार्वजनिक क्षेत्र किंवा नातेवाईक, मित्रमंडळ यांच्या घरात आसरा घेतात परंतु जागेची मालकी त्यांच्या नावावर नसते.

या बाबी विचारात घेऊन घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची जागा नसलेल्या दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना जागा खरेदीसाठी अतिरिक्त अर्थसहाय उपलब्ध व्हावे यासाठी घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना सुरू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय
केंद्र पुरस्कृत इंदिरा आवास योजना व राज्य पुरस्कृत अन्य योजनेतील दारिद्रय रेषेखालील घरकुल पात्र लाभार्थी केवळ जागे अभावी घरकुलाच्या लाभ मिळण्यापासून वंचित आहेत, ही बाब विचारात घेता सन २०१५-१६ पासून दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन बेघर कुटुंबांना घरकुल बांधकामास
जागा खरेदी करण्यासाठी “पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना” या नावाने योजनेस मान्यता देण्यात येत आहे.

ही योजना इंदिरा आवास योजना, रमाई आवास योजना व
शबरी आवास योजना या योजनेतील दारिद्रय रेषेखालील घरकुल पात्र परंतु घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या लाभधारकांना लागू राहील.

केंद्र पुरस्कृत इंदिरा आवास योजनेतील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना जागा खरेदी करण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत रू.१०,०००/- व या योजनेअंतर्गत रू.४०,०००/- असे एकूण रू.५०,०००/- पर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल.

रमाई आवास योजना व शबरी आवास योजना या राज्य पुरस्कृत घरकुल योजनेतील दारिद्रय रेषेखालील घरकुल पात्र भूमिहीन कुटुंबांना जागा खरेदी करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत रू.५०,०००/- पर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल.

“पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना”ही दारिद्रय रेषेवरी (APL) लाभधारकांसाठी लागू राहणार नाही. जागेची उपलब्धता (आ) इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत २० चौ.मी. घरकुलाचे बांधकाम करण्याच्या सूचना आहेत.

या व्यतिरिक्त शौचालय व घरकुलाच्या सभोतालची जागा गृहीत धरल्यास साधारणपणे ५०० चौ.फूट जागेमध्ये घरकुलाचे बांधकाम करणे शक्य आहे.

त्यानुसार घरकुल बांधकामासाठी ५०० चौ.फूटापर्यंत जागा प्रति लाभार्थी खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
(ब) मोठया ग्रामपंचायती तसेच शहरा शेजारील ग्रामपंचायतीमध्ये जागेचे जास्त दर व जागेची
कमी उपलब्धता विचारात घेता, ५०० चौ.फूटापर्यंत जागेत स्थानिक प्राधिकरणाच्या बांधकामाच्या नियमावलीनुसार दोन किंवा तीन लाभार्थ्यांच्या संमतीने दोन मजली (G+१)
किंवा तीन मजली (G+२) इमारत बांधण्यासाठी प्रति लाभार्थी रू.५०,०००/- पर्यंत अर्थसहाय्य जागा खरेदीसाठी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

वरील (अ) व (ब) मध्ये प्रत्यक्ष जागेचे क्षेत्रफळ हे प्रति लाभार्थी ५०० चौ.फूटापर्यंत असल्यामुळे जागेची किंमत व रू.५०,०००/- यापेक्षा जे कमी असेल तेवढे अर्थसहाय लाभार्थ्यांस देण्यात येईल.

जागेची किंमत रू.५०,०००/- पेक्षा जास्त असल्यास व त्यावरील रक्कम लाभार्थी स्वत: देण्यास तयार
असल्यास त्यास या योजनेचा लाभ देण्यात येईल,
इंदिरा आवास योजनेच्या धर्तीवर या योजनेअंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन बेघर लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्याकरिता सर्व साधारण प्रवर्गाकरिता ग्राम विकास
विभागाच्या नियतव्ययातून, अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता सामाजिक न्याय विभागाच्या विशेष घटक

शेतकऱ्यांना मिळणार 14 हजार रुपये

योजनेतून व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता आदिवासी विकास विभागाच्या जन जाती क्षेत्र उपयोजना व
जन जाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. राज्यातील सर्व ग्रामीण घरकुल योजना या विभागाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणामार्फत राबविण्यात येत
असल्याने अशा सर्व योजनांचे नियंत्रणाचे काम ग्राम विकास विभाग नोडल विभाग म्हणून काम करेल.

घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची जागा नसलेल्या इंदिरा आवास योजना, रमाई आवास योजना व शबरी आवास योजनेतील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन बेघर कुटूंबांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *