माहिती न देणाऱ्या ग्रामसेवकास राज्य
माहिती आयोगाकडून पाच हजारांचा दंड
शास्तीची रक्कम वसुली करण्याची जबाबदारी
हदगाव:तालुक्यातील मौजे दगडवाडी ग्रामपंचायत येथील २०१० यासंदर्भात अधिनियम तरतुदीनुसार सुसंगत ते २०१८ या कालावधीत योजनानिहाय प्रतिसाद देऊनमाहिती अथवा व बँकेचे स्टेटमेंटसह योजनानिहाय माहितीसंदर्भातील वस्तुस्थिती यांची नावे माहिती सत्य प्रतीत देण्यात यावी, अशी निश्चित करून त्यांच्याकडून शास्तीची रक्कम वसुली करून ती सबंधित लेखाशिर्षमध्ये जमा मागणी कलम ६ (१) क अन्वये
करण्याची जबाबदारी कलम १९५८(क) संबंधित जलमाहिती अधिकारी तथा व१९९७) अन्वये आयोगातर्फे गटविकास ग्रामसेवक याना २०/०६/२०१८ रोजी अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडे निश्चित माहिती अधिकारीअंतर्गत माहिती करण्यात आली आहे. मागितली होती.
पण जनमाहिती अधिकारी यांनी ही माहिती न जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक तर ५ जानेवारी २०१९ रोजी द्वितीय दिल्यामुळे राज्य माहिती आयुक्त याना अर्जाद्वारे माहिती मागण्यात अपील आयोगाकडे अपील करण्यात
खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी पाच हजार आली होती. पण जन माहिती आले होते.
ही पण बातमी वाचा 4000 रू. मिळणार | नवीन योजना मोठी घोषणा | नियम व बदल | राज्य सरकार धडाकेबाज निर्णय | सरकारी योजना
रुपयाचा दंड नुकताच ठोठावला आहे. अधिकारी तथा ग्रामसेवक यांच्या त्या अनुषंगाने ७ सप्टेंबर २०२०
हदगाव तालुक्यातील दगडवाडी वतीने माहिती देण्यात आली नव्हती. रोजी राज्य माहिती आयुक्त, खंडपीठ
येथील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप त्यानंतर कलम १९ (१) अन्वये औरंगाबाद यांनी जनमाहिती अधिकारी
वानखेडे यांनी २० जून २०१८ रोजी ३१/७/२०१८ रोजी प्रथम अपिलीय तथा ग्रामसेवक यांना पाच हजार
माहिती अधिकार अन्वये संबंधित यांच्याकडे अपील करण्यात आले होते; रुपयाचा दंड ठोठावण्यात आला.
Maroli