नमस्कार Indira avasa yojna मित्रांनो आपण त लेखा मध्ये दोन योजने बदल माहिती देणारा आहे पाहिली योजना शौचालय बांधणे साठी योजना आणि दुसरी योजना आपण पहाणार आहे इंडिया आवस योजना मध्ये तुम्हाला कस लाभ मिळले.

1.शौचालय योजना लाभ कस घेऊ शकता

मित्रांनो सर्वात अगोदर आपण या योजने मध्ये कस लाभ मिळणार आणि अर्ज कस करू शकता आपण या लेखा मध्ये संपूर्ण माहिती पहाणार आहे.

विभाग स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान
शासन निर्णय क्र.:स्वभाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नवि-३४, दि १५ मे, २०१५.
योजनेचा उद्देश :-
(१) उघडयावरील शौचविधी बंद करणे.
(२) हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांना या कामातून मुक्त करणे.
(३) नागरी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आधुनिक व शास्त्रोक्त पध्दतीचा अवलंब करणे.
(४) स्वच्छतेच्या चांगल्या पद्धतीच्या अनुषंगाने सवयींमध्ये बदल करणे.
(५) स्वच्छते विषयी जागरूकता निर्माण करणे आणि त्याची सार्वजनिक आरोग्याशी सांगड
घालणे.
(६) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची क्षमता वाढविणे.
(७) भांडवली खर्च आणि ऑपरेशन आणि देखभाल यासाठी खाजगी संस्थांच्या सहभागासाठी
सुयोग्य वातावरण निर्माण करणे.
अभियानाचे धोरण:-
(१) स्वच्छतेचा व्यापक आराखडा ज्यामध्ये-
(6) शहर स्तरावरील स्वच्छतेचा आराखडा.
(ii) राज्याची स्वच्छतेची संकल्पना.
(i) राज्याचे स्वच्छतेचे धोरण.
(२) सवयींमध्ये बदलाचे धोरण आणि माहिती, शिक्षण व संपर्क.
(३) खाजगी संस्थांच्या सहभागासाठी सुयोग्य वातावरण निर्माण करणे.
(४) क्षमता बांधणी.
विशेष लक्ष केंद्रित करणे-
(6) नागरी भागातील हाताने मैला उचलणाऱ्या सर्व सफाई कामगारांचा शोध घेवून ते काम करीत असलेल्या इन-सॅनिटरी शौचालयांचे सॅनिटरी शौचालयामध्ये रूपांतर करून त्या मैला सफाई कामगारांची या कामामधून सूटका करून त्यांचे पुनर्वसन करणे.
(ii) घनकचरा व्यवस्थापनात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या (rag pickers) कामाच्या स्थितीत सुधारणा करणे.
(ii) स्थलांतरीतांसाठीच्या सर्व तात्पुरत्या निवासस्थानात व शहरी बेघरांसाठीच्या निवासस्थानात शौचालयाची पुरेशी व्यवस्था करणे.
(iv) शहरी भागातील बांधकामांवर काम करणाऱ्या कामगारांना तेथेच तात्पुरत्या शौचालयाची
सुविधा उपलब्ध करण्याचे अनिवार्य करणे.
(v) सेवानिवृत्त, लहान मुली, गर्भवती व स्तनदा माता यांच्यासाठी वैयक्तीक घरगुती शौचालय
बांधकामामध्ये प्राधान्य देणे.
सामान्य प्रशासन विभाग/का

अभियानाचे घटक :-
(अ) वैयक्तिक शौचालय :
मुंबई महानगरपालिका वगळता इतर सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पात्र लाभार्थी
कुटुंबास वैयक्तीक घरगुती शौचालय बांधकामासाठी एकूण रू १२,०००/- प्रति शौचालय एवढे केंद्र व
राज्य शासनाचे मिळून अनुदान अनुज्ञेय राहील या अनुदानपैकी रू .४००० एवढे केंद्र शासनाचे तर, रू
८००० राज्य शासनाचे राहतील.
(ब) सामुदायिक शौचालय :
(१) शहरात शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे उघडयावर शौचालयास जात असलेल्या
कुटुंबापैकी २० टक्के कुटुंबांकडे वैयक्तीक घरगुती शौचालयाचे बांधकाम करण्यासाठी पुरेशी जागा
उपलब्ध नसल्याने पर्याय म्हणून या कुटुंबांना सामुदायिक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात
येतील.
(२) प्रत्येक सामुदायिक शौचालयाच्या युनिट करिता येणाऱ्या खर्चाच्या ४० टक्के अथवा व्यवहार्यता
अंतर निधी (Viability gap funding) केंद्र शासन उपलब्ध करून देईल. तर, राज्य शासन केंद्र
शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीच्या किमान २५ टक्के एवढा निधी उपलब्ध करून देईल.
(क) सार्वजनिक शौचालय :
(१) अभियानांतर्गत प्रत्येक शहरातील तरंगती लोकसंख्या (Floating Population) असलेल्या

सुविधा उपलब्ध करण्यापआनवायकरण
(v) सेवानिवृत्त, लहान मुली, गर्भवती व स्तनदा माता यांच्यासाठी वैयक्तीक घरगुती शौचालय
बांधकामामध्ये प्राधान्य देणे.
सामान्य प्रशासन विभाग / का-17
अभियानाचे घटक:-
(अ) वैयक्तिक शौचालय :
मुंबई महानगरपालिका वगळता इतर सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पात्र लाभार्थी
कुटुंबास वैयक्तीक घरगुती शौचालय बांधकामासाठी एकूण रू १२,०००/- प्रति शौचालय एवढे केंद्र व
राज्य शासनाचे मिळून अनुदान अनुज्ञेय राहील या अनुदानपैकी रू .४००० एवढे केंद्र शासनाचे तर, रू
८००० राज्य शासनाचे राहतील.
(ब) सामुदायिक शौचालय :
(१) शहरात शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे उघडयावर शौचालयास जात असलेल्या
कुटुंबापैकी २० टक्के कुटुंबांकडे वैयक्तीक घरगुती शौचालयाचे बांधकाम करण्यासाठी पुरेशी जागा
उपलब्ध नसल्याने पर्याय म्हणून या कुटुंबांना सामुदायिक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात
येतील.(२) प्रत्येक सामुदायिक शौचालयाच्या युनिट करिता येणाऱ्या खर्चाच्या ४० टक्के अथवा व्यवहार्यता
अंतर निधी Viability gap funding) केंद्र शासन उपलब्ध करून देईल. तर, राज्य शासन केंद्र
शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीच्या किमान २५ टक्के एवढा निधी उपलब्ध करून देईल.
(क) सार्वजनिक शौचालय :
(१) अभियानांतर्गत प्रत्येक शहरातील तरंगती लोकसंख्या (Floating Population) असलेल्या
सार्वजनिक ठिकाणी उदा. बाजार, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन, पर्यटन स्थळे, कार्यालय संकुल इत्यादी
ठिकाणी पुरेशा संख्येने सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात येतील याची दक्षता सर्व नागरी स्थानिक
स्वराज्य संस्थांनी घ्यावी.
(२) सार्वजनिक शौचालय बांधकामासाठी केंद्र शासनाचे व राज्य शासनाचे अनुदान अनुज्ञेय
राहणार नाही. यास्तव, सार्वजनिक शौचालये “सार्वजनिक खाजगी सहभाग” (PPP) पध्दतीने
बांधण्यात यावीत.
(ड) घनकचरा व्यवस्थापन:-
(१) नागरी घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत कचरा निर्मितीच्या जागीच वेगवेगळा करून गोळा करणे,
साठविणे, वाहतूक, प्रक्रिया करणे व उर्वरित कचऱ्याची शास्त्रशुध्द विल्हेवाट लावणे या बाबींचा समावेश
आहे.
(२) प्रत्येक नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने शहर स्वच्छता आराखडयामध्ये आढळून आलेल्या
शहराच्या गरजा ओळखून, नागरी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम, २००० व केंद्रिय नगर
विकास मंत्रालयाने वेळोवळी सुधारीत केलेले नियम विचारात घेवून घन कचरा व्यवस्थापनासाठी
शहराचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करावा.
(३) प्रकल्प अहवालातील एकूण किंमतीच्या २० टक्के अथवा व्यवहार्यता अंतर निधी Viability gap
funding) केंद्र शासन उपलब्ध करून देणार आहे. केंद्र शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधी …
टक्के एवढा निधी राज्य शासन उपलब्ध करून देईल.

इंदिरा योजनेची संपूर्ण माहिती अर्ज कस करायचा वाचा सविस्तर

ग्राम विकास व जलसंधारण 5/133
इंदिरा आवास योजना
शासन निर्णय:- इंआयो २०१०/प्र.क्र.१२८/योजना-१०, दिनांक २ जुलै, २०१०.

2. Indira avasa yojna

या योजने मध्ये कस प्रकारे लाभ मिळणार आणि योजनेचा अर्ज कस करावा लागले आपण संपूर्ण माहिती पाहणारा आहे तर हा लेखा पूर्ण वाचा

इंदिरा आवास योजना १९८९ पासून डिसेंबर, १९९५ अखेरपर्यंत जवाहर रोजगार योजनेची
उपयोजना म्हणून राबविली जात होती. त्यानंतर दि १.१.१९९६ पासून ही योजना स्वतंत्रपणे केंद्र
पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या निधीच्या उपलब्धतेची पध्दत ७५:२५ प्रमाणे आहे. (७५% केंद्र शासन आणि २५% राज्य शासन)
या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील बेघर कुटूंबांसाठी घरकुल बांधणीसाठी अनुदान देण्यात येते. सदर योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी व्यक्तिचे नांव ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या बेघर कुटुंबांच्या प्रतिक्षा यादीत असणे आवश्यक आहे.

तसेच
सदर योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार उपलब्ध निधीच्या ४० टक्के निधी बिगर अनुसूचित जाती/जमातीसाठी राखून ठेवण्यात येतो. अनुसूचित जाती/जमातीसाठी ६० टक्के निधी आरक्षित ठेवला जातो. अपंगांसाठी ३ टक्के आरक्षण ठेवण्यात येते. हे आरक्षण समस्तर असे असते. सन २००७-
०८ पासून अल्पसंख्यांकांसाठी १५ टक्के आरक्षण ठेवण्यात येत आहे. दरवर्षी घरकुलांचे उद्दिष्ट केंद्र शासनाव्दारे निश्चित करण्यात येते. तसेच जिल्हा निहाय घरकुलांचे वाटप केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून जिल्हयांना परस्पर करण्यात येते. त्यामध्ये राज्याला बदल करता येत नाही. केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने इंदिरा आवास योजनेतील घरकुलांबाबतची
कार्यवाही प्रकल्प संचालक, संबंधित जिल्हा यंत्रणा यांचेमार्फत पूर्ण करण्यात येते.
सामान्य प्रशासन विभाग / का-17

अधिक माहिती साठी तुमी तुमच्या गावातील ग्रामपंचायत मध्ये संपूर्ण करून या योजने बदल महिती पाहू शकता

आणि अजून या दोनी योजने बदल महिती साठी तुमी कंमेन्ट करून विचारू शकता

चला तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या लेखा मध्ये तुम्हाला महिती हवी असलेयचा मला कॉम्नट करू शकता चला तर मित्रांनो भेटया पुढच्या लेखा मध्ये