2000 रुपये बँक खात्यात जमा होणार यादी आली

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु.४५,००,००,०००/- (रुपये पंचेचाळीस कोटी फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरहू योजनेसाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी रु.१२,००,००,०००/- इतकी रक्कम वित्त विभागाने वितरीत केली आहे.

ही पण बातमी वाचा 1000/1500/2000 रु बँक खात्यात जमा होणार

त्यानुषंगाने केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेसाठी एप्रिल, २०२१ ते मार्च, २०२२ या कालावधीच्या खर्चासाठी मंजूर केलेली रक्कम रुपये १२,००,००,०००/- (रुपये बारा कोटी फक्त) या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे.

तसेच मासिक विवरण पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व
सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे.

२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ New Co Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे.

त्यांनीवितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या
प्रमाणानुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या
संख्येनुसार करण्यात आले आहे.

३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च “मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण, (०८) (११) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम), ५० इतरखर्च (२२३५ बी ०३१)” यालेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा.


8. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर देयके कोषागारात सादर करण्याची दक्षता घ्यावी.

तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी.

५. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी.

ही पण बातमी वाचा घरकूल योजनेसाठी असा करा अर्ज

तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी.

खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *