nuksan bharpai list 2024 maharashtra : प्रस्तावना:-
अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील
हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका
हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते.
तसेच, राज्य
आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. शासन निर्णय,
महसूल व वन विभाग क्र. सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३, दि. २७.०३.२०२३ अन्वये राज्य आपत्ती
प्रतिसाद निधीचे निकष व दर विहित करण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाने विहित केलेल्या १२ नैसर्गिक
आपत्तींव्यतिरिक्त राज्य शासनाने दि. ३०.०१.२०१४ अन्वये अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे,
समुद्राचे उधाण व आकस्मिक आग या स्थानिक आपत्तींमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्याचे
धोरण निश्चित केले आहे. तसेच, दि. २२.६.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती
घोषित करण्यात आली आहे.
संदर्भ क्र.३ येथील दि. ०१.०१.२०२४ च्या शासन निर्णयानुसार नोव्हेंबर, २०२३
मधील अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या व त्यापुढील कालावधीसाठी अवेळी पाऊस व गारपीट व
नुकसानीसाठी विभागीय आयुक्त यांचेकडून निधी मागणीचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाले आहेत. त्यानुषंगाने
खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
शासन निर्णय :-
जून ते ऑक्टोबर, २०२४ या कालावधीत राज्यात विविध जिल्ह्यात अतिवृष्टी/पूर यामुळे झालेल्या
शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये
निश्चित केलेल्या दरानुसार एकूण रु.२९२०५७.५० लक्ष (अक्षरी रुपये दोन हजार नऊशे वीस कोटी सत्तावन्न
लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.
२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे उपलब्ध तरतुदीमधून अथवा
आवश्यकतेनुसार पुर्नविनियोजनाव्दारे तरतुद उपलब्ध करुन घेऊन कार्यासन म-११ यांनी हा निधी वितरित
करावा.
३. संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ येथे नमूद दि. २४.०१.२०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार DBT पोर्टलव्दारे
लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात निधी वितरीत करण्यात यावा. सोबतच्या प्रपत्रामधील सर्व लाभार्थ्यांची
माहिती विहित नमुन्यात काळजीपूर्वक तयार करुन संबंधित अधिकाऱ्यांनी ती संगणकीय प्रणालीवर भरुन
पृष्ठ ४ पैकी २
शासन निर्णय क्रमांक: सीएलएस २०२३/प्र.क्र.२८६/म-३
मान्यतेबाबत नियमानुसार कार्यवाही करावी. तथापि,
(अ)
चालू हंगामामध्ये यापूर्वी सर्व विभागांना शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता वितरीत करण्यात आलेल्या
मदतीच्या निधीमध्ये या प्रस्तांवातर्गत मागणी करण्यात आलेल्या निधीचा समावेश नाही याची दक्षता घ्यावी.
एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे विहित दराने मदत देण्यात येत असल्याची खात्री करावी.
ब) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि. ०१.०१.२०२४ नुसार जिरायत पिके, बागायत पिके व
बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदतीच्या विहित दरानुसार जास्तीत जास्त ३ हेक्टरच्या मर्यादित
असल्याची खातरजमा करण्यात यावी.
क) कोणत्याही लाभार्थ्यांना मदत देतांना दिरुक्ती होणार नाही याची तहसिल व जिल्हाधिकारी
कार्यालयाने कटाक्षाने काळजी घ्यावी.
४.
पालन करण्यात यावे. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी
असल्याची खात्री सर्व संबंधितांनी करावी.
५.
लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील
जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या आदेशाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या
आदेशाव्दारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्यथा
वसुलीसाठी वळती करु नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित
कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.
६. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या
स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी
त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा व उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने
निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची
जबाबदारी विभागीय आयुक्त यांची राहील.
nuksan bharpai list 2024 maharashtra : वरील प्रयोजनसाठी, संदर्भ क्र.२, दिनांक २७.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार व
