फौजदारी तसेच गंभीर स्वरुपाच्या गुन्हयांमधील साक्षीदारास धमकी आल्यास किंवा त्यांच्या जिवीतास धोका निर्माण झाल्यास त्यांना संरक्षण देण्याबाबत. संदर्भीय दि. ११ एप्रिल २०१४ अन्वये निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार विविध स्तरावरील समित्या गठित करण्यात आल्या असून साक्षीदारांना संरक्षण देण्याची कार्यपध्दती विहित केली आहे.
याबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे संदर्भीय दि. १०/१०/२०१४ चे आदेश विचारात घेवून साक्षीदाराला संरक्षण देण्याचे नविन धोरण निश्चित करण्याची कार्यवाही विचाराधीन आहे.
ही पण बातमी वाचा बँक खात्यात थेट 5000 हजार जमा
तोपर्यंत दि. ११ एप्रिल २०१४ च्या शासन निर्णयात पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय
फौजदारी तसेच गंभीर स्वरुपाच्या गुन्हयांचा तपास सुरु असतांना सुध्दा संबंधित साक्षीदाराने किंवा तपासी अधिका-याने लेखी अथवा तोंडी मागणी केल्यास साक्षीदारांस संरक्षण देण्याबाबत समितीचा निर्णय होईपर्यंत संबधित पोलीस अधिक्षक किंवा पोलीस आयुक्त यांनी साक्षीदारास तात्काळ पसंरक्षण पुरविण्यात यावे.