शासना च्या या योजने चा लाभ घ्या / Shashncha yojna

राज्य पुरस्कृत योजना:-Shashncha yojna
(१) संजय गांधी निराधार अनुदान योजना:-
या योजनेतंर्गत ६५ वर्षाखालील निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, अपंगातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला, निराधार विधवा ( आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवासह), घटस्फोट प्रक्रीयेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या, अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला तृतीयपंथी, देवदासी,३५ वर्षावरील अविवाहीत स्त्री, तुरूंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची पत्नी, सिकलसेलग्रस्त या सर्वांना लाभ मिळतो. या योजनेमध्ये दारीद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत
नाव असणे अथवा रुपये २१,०००/- पर्यंत कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. या योजनेखाली पात्र होणा-या कुटुंबात एक लाभार्थी असल्यास रुपये ६००/- प्रतिमहा तर एका कुटूंबात एकापेक्षा जास्त लाभार्थी असल्यास, रुपये ९००/- प्रतिमहा इतके आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

(२) श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना:-
गट (अ):- ६५ व ६५ वर्षावरील व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव समाविष्ट असणाऱ्या व्यक्तीना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना गट (अ) मधून रु.४००/- प्रति महिना निवृत्तीवेतन देण्यात येते याच लाभार्थ्याला केंद्र शासनाच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेचे रु.२००/- प्रतिमहा प्रति लाभार्थी निवृत्तीवेतन दिले जाते.

गट (ब):- या योजनेतंर्गत ज्या व्यक्तीचे वय ६५ व ६५ वर्षावरील आहे व ज्यांचे कुटुंबाचे एकूण
वार्षिक उत्पन्न रुपये २१,०००/- च्या आत आहे, अशा वृध्दांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन
योजना (गट- ब) मध्ये रुपये ६००/- प्रतिमहा प्रतिलाभार्थी निवृत्तीवेतन राज्य शासनाकडून देण्यात येते.

(ब) केंद्र पुरस्कृत योजना:-
(१) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्द निवृत्तीवेतन योजना:-
या योजनेमध्ये ग्रामीण भागाकरिता सन २००२ च्या दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या सर्वेक्षणानुसार व शहरी भागासाठी नगर विकास विभागाने दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांच्या घेतलेल्या सर्वेक्षणानुसार फक्त दारिद्रय रेषेखालील ६५ व ६५ वर्षावरील सर्व व्यक्ती पात्र होतील. या लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून रु.२००/- प्रतिमहा प्रति लाभार्थी निवृत्तीवेतन देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेमधून गट (अ) रु.४००/- प्रतिमहा निवृत्तीवेतन
मिळते. यामुळे या लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून रुपये ४००/-प्रतिमहा व केंद्र शासनाकडून रुपये
२००/- प्रतिमहा असे एकूण रुपये ६००/-प्रतिमहा प्रति लाभार्थी निवृत्तीवेतन मिळते. केंद्र शासनाच्या
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना राज्य
शासनाने शासन निर्णय दि.१३ जुलै,२०१० नुसार राज्यात लागू केलेल्या आहेत.

 

शासकीय योजना माहिती / Shashncha yojna
(२) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना:
दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नोंद असलेल्या ४० ते ६५ वर्षाखालील वयोगटातील विधवा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत निवृत्तीवेतन मिळण्यास पात्र असतात . पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून रु.२००/- प्रतीमहा व राज्य शासनाकडून संजय गांधी निराधार अनुदान । योजनेअंतर्गत रु.४००/- प्रतीमहा असे एकूण रु.६००/- प्रतीमहा निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय आहे.

(३) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना :-
दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नोंद असलेल्या अपंग लाभार्थ्यांपैकी फक्त १८ ते ६५
वर्षाखालील वयोगटातील ८०% हून जास्त अपंगत्व असलेले किंवा एक किंवा एका पेक्षा जास्त अपंगत्व
असलेले किंवा बहू अपंगत्व असलेले (दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल) लाभार्थी इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत निवृत्तीवेतन मिळण्यास पात्र असतात .पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र
शासनाकडून रु.२००/- प्रतीमहा व राज्य शासनाकडून संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत
रु.४००/- प्रतीमहा असे एकूण रु.६००/- प्रतीमहा निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय आहे.

पुन्हा एकदा लॉकडाऊन ? | Lockdwon Mahrashtra

(४) राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना :-
दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील १८ ते ५९ वयोगटातील कमावत्या व्यक्तीचा अपघाती अथवा
नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियास एक रकमी रक्कम रु.२०,०००/- चे अर्थसहाय्य देण्यात
येते. वरील सर्व योजना उणे पध्दतीवर आणण्यात आलेल्या आहेत. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना या योजनेखालील पात्र अर्जदाराची माहिती व अर्ज छाननीसह तहसिलदार किंवा अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांनी तयार करुन ती माहिती व अर्ज संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समितीसमोर ठेवण्यात येते. सदर समितीला त्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.

(क) आम आदमी विमा योजना:-
ग्रामीण भागातील १८ ते ५९ वयोगटातील भूमिहीन शेतमजूरांना तसेच २.५ एकर पेक्षा कमी
बागायती व ५ एकर पेक्षा कमी जिरायती शेतजमीन धारण करणाऱ्यांना या योजनेंतर्गत लाभ देण्यात
येतो. वार्षिक विम्याचा हप्ता रु.२००/- इतका असून केंद्र शासनामार्फत रु.१००/- व राज्य शासनामार्फत रु.१००/- इतका विम्याचा हप्ता भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला देण्यात येतो.
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याच्या नववी ते बारावी इयत्तेत शिकणाऱ्या दोन मुलांना रु.१००/-
प्रतिमहा प्रति विद्यार्थी शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
सामान्य प्रशासन विभाग

 

खावटी कर्ज योजना
शासन निर्णय क्र.:- खाकवा-२००४/प्र.क्र.९६/भाग-२/का.८, दि. २०/७/२००४ अन्वये शासनाने
खावटी कर्ज योजना राबविण्याकरिता सुधारित धोरण लागू केलेले आहे. आदिवासी भागात सावकार व व्यापाऱ्यांकडून होणारी आदिवासी लोकांची पिळवणूक
थांबविण्यासाठी महाराष्ट्र आदिवासी आर्थिक स्थिती (सुधारणे) अधिनियम, १९७६ अन्वये सावकारी प्रथा बंद करण्यात आली. तसेच पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत आदिवासींची उपासमार होऊ नये म्हणून सन १९७८ पासून खावटी कर्ज योजना सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक यांच्यामार्फत राबविली जाते. यासाठी शासनाकडून आदिवासी विकास महामंडळास निधी उपलब्ध करुन दिला जातो.
आदिवासी भागातील ५ संवेदनशील व उर्वरित १० जिल्ह्यांसह आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील जिल्ह्यातही खावटी कर्ज वाटप करण्यात येते.
योजनेच्या ठळक बाबी :-
१) खावटी कर्ज हे ३०% अनुदान व ७०% कर्ज स्वरुपात आहे.
२) खावटी कर्जाचे वाटप ५०% रोख व ५०% वस्तुरुपात करण्यात येते.
३) खावटी कर्ज वाटपाचे प्रमाण खालीलप्रमाणे आहे:-
अ) कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या १ ते ४ असल्यास अशा कुटुंबास रु.२,०००/-
ब) कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या ४ ते ८ असल्यास अशा कुटुंबास रु. ३,०००/-
क) कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या ८ पेक्षा अधिक असल्यास अशा कुटुंबास रु. ४,०००/-
रोख स्वरुपातील रक्कम लाभार्थी कुटुंबातील महिलेच्या नावाने राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये बचत खाते उघडून त्यात R.T.G.S. द्वारे भरण्यात येते. ज्या ठिकाणी १० कि.मी.पर्यंत कोणतीही राष्ट्रीयीकृत बँक नाही तेथे सहकारी बँकेत खाते उघडून खावटी कर्जाची रक्कम चेकने देण्यात येते. लाभार्थी कुटुंबात महिला सदस्य नसेल तरच पुरुष सदस्याचे नावाने बचत खाते उघडावे अशीही तरतूद सदर
शासन निर्णयात करण्यात आलेली आहे. खावटी कर्जाच्या ७०% रक्कमेची परतफेड केल्यानंतर सदर लाभार्थी पुन्हा खावटी कर्ज मिळण्यास पात्र ठरतो. आदिवासी लाभार्थी हा अतिदुर्बल घटक असून त्यांची आर्थिक परिस्थिती इतकी हलाखीची असते की, ते कर्जाची परतफेड करु शकत नाहीत. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील दुष्काळसदृश परिस्थिती, पाणी टंचाई यामुळे शेतीमधील कमी उत्पादन तसेच आदिवासी समाज हा कामाच्या शोधात भटकंती करीत असल्यामुळे कर्जाची वसुली होणे दुरापास्त आहे. आदिवासी महामंडळाच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांमार्फत कर्जाच्या वसुलीसाठी पाठपुरावा करुनही कर्जाच्या वसुलीचे प्रमाण नगण्य आहे.सामान्य प्रशासन विभाग

 

नमस्कार मित्रांनो तुम्हाला लेखा बदल अजून महिती विचारायची असले तर मला कॉमेंट करून विचारू शकता

आणि हा जर लेखा तुम्हाला आवडला असले आणि महत्वाचा वाटत असले तर हा लेखा नक्की शेअर करा आपले मित्राला नातेवाईक ला तेयच फायदा होयली आणि अधिक माहिती साठी कॉम्नट करू शकता

मित्रांनो भेटूया पुढील लेखा मध्ये तो पर्यंत जय महाराष्ट्र यानी शेअर नक्की करा आपले आपले नातेवाईक ला फायदा झाला पाह्यजे भेटू या पुढिल लेखा मध्ये चला by

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *