गरोदर माता व इतर मातांचा सार्वजनिक योजने बदल महिती आणि सुकन्या योजनेची संपूर्ण माहीती/ suknya yojna

suknya yojna आपण या लेखा मध्ये गरोदर माता व इतर मातांचा सार्वजनिक योजने बदल महिती पहाणार आहे आणि अजून 1 योजने ची महिती पहाणार आहे सुकन्या योजने बदल तर हा लेखा कामाचा होणार आहे तर पूर्ण नक्की पहा

सार्वजनिक आरोग्य विभाग
गरोदर माता व इतर मातांच्या संबंधीत असणाऱ्या कल्याणकारी योजना
१) जननी सुरक्षा योजनाः-
या योजनेअंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील सर्व लाभार्थी, अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीतील सर्व गर्भवती मातांना (दारिद्रय रेषेखाली नसलेल्या देखील) महिलांना लाभ दिला जातो.
या लाभार्थी महिलेचे वय प्रसवपूर्व नोंदणी करताना कमीत कमी १९ वर्षे असावे.

या योजनेचा लाभ २ जिवंत अपल्यांपर्यंत देय राहतो.
ग्रामीण व शहरी भागातील फक्त दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थीची प्रसुती घरी झाल्यास आवश्यक कागदपत्राची पूर्तता केल्यास रु. ५००/- एवढे अनुदान लाभार्थीना देय आहे. शहरी भागातील
लाभार्थीची प्रसुती कोणत्याही आरोग्य संस्थेत झाल्यास रुपये ६००/- एवढे अनुदान प्रसुतीनंतर सात दिवसांचे आत देय आहे. ग्रामीण भागातील लाभार्थीची प्रसुती कोणत्याही आरोग्य संस्थेत झाल्यास रुपये ७००/- एवढे अनुदान प्रसुतीनंतर सात दिवसांचे आत देय आहे. सिझेरीयन शस्त्रक्रिया झाल्यास
लाभार्थीस रु.१५००/- चा लाभ देय आहे..

२) जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम-
केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या सुचनांनुसार राज्यामध्ये दि.२६.०९.२०११ च्या शासन निर्णया नुसार जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) सर्व जिल्हयांमध्ये दि.०७.१०.२०११ पासून
राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत माता व नवजात अर्भकांना सार्वजनिक आरोग्य संस्थेमध्ये
मोफत सेवा पुरविल्या जातात. गरोदर/प्रसुत मातांना व ३० दिवसांपर्यंतच्या आजारी नवजात अर्भकास घरापासून आरोग्य
संस्थेपर्यंत, एका आरोग्य संस्थेतून दुसऱ्या आरोग्य संस्थेत व आरोग्य संस्थेतून घरापर्यत मोफत
वाहतुक सेवा दिली जाते. कोणत्याही प्रकारचे रुग्ण शुल्क या लाभार्थीकडून घेतले जात नाही. मोफत प्रसुती व
सिझेरियन सेक्शन. आहार (३ दिवस साधारण प्रसुतीसाठी व ७ दिवस सिझेयिनसाठी)
प्रयोगशाळा तपासण्या व औषधोपचार.


३) कुटुंब कल्याण कार्यक्रम-
महाराष्ट्र राज्यात कुटुंब कल्याण कार्यक्रम केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक धोरणानुसार राबविण्यात येतो. या कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थ्यांना द्यावयाच्या सेवांमध्ये स्त्री शस्त्रक्रियेमध्ये टाक्याच्या
व बिनटाक्याच्या शस्त्रक्रिया केल्या जातात. तात्पुरत्या पध्दतीमध्ये तांबी, गर्भनिरोधक गोळया यांचा
वापर केला जातो. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कुटुंब नियोजन योजनेअंतर्गत शासकीय आरोग्य संस्थेत कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यावर स्त्री लाभार्थ्यास (फक्त दारिद्रय
रेषेखालील/अनुसुचित जाती व जमाती) रु.६००/- चा मोबदला व दारिद्रय रेषेवरील स्त्री नसबंदी लाभार्थ्यास केंद्र शासनाकडून रु.२५०/- चा मोबदला दिला जातो.
मानांकित केलेल्या खाजगी व्यावसायिक /स्वयंसेवी संस्थेत कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास दारिद्रय रेषेखालील/अनुसुचित जाती व जमाती च्या स्त्री नसबंदी लाभार्थीस मोफत सुविधा पुरविल्या जातात.
सामान्य प्रशासन विभाग / का-17

४) सुधारित सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना:-
फक्त एक किंवा दोन मुलींवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करुन घेणाऱ्या दारिद्रय रेषेखालील जोडप्यांसाठी “सुधारित सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना” राबविण्यात येत आहे.
दि.१ एप्रिल, २००७ पासून ही योजना सुधारीत स्वरुपात लागु करण्यात आली आहे.
१) सदर योजना फक्त दारिद्रय रेषेखालील जोडप्यांनाच लागू आहे. जोडप्यास मुलगा नसावा व एक किंवा दोन मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेली असावी
लाभार्थ्यास केंद्र शासनाकडून रु.२५०/- चा मोबदला दिला जातो. मानांकित केलेल्या खाजगी व्यावसायिक /स्वयंसेवी संस्थेत कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास दारिद्रय रेषेखालील/अनुसुचित जाती व जमाती च्या स्त्री नसबंदी लाभार्थीस मोफत सुविधा पुरविल्या जातात.
सामान्य प्रशासन विभाग / का-17

४) सुधारित सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना:-
फक्त एक किंवा दोन मुलींवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करुन घेणाऱ्या दारिद्रय रेषेखालील जोडप्यांसाठी “सुधारित सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना” राबविण्यात येत आहे.
दि.१ एप्रिल, २००७ पासून ही योजना सुधारीत स्वरुपात लागु करण्यात आली आहे.
१) सदर योजना फक्त दारिद्रय रेषेखालील जोडप्यांनाच लागू आहे.
२) जोडप्यास मुलगा नसावा व एक किंवा दोन मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेली असावी.
३) कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या जोडप्यास व त्यांचे मुलींना आर्थिक लाभ देण्यात येतो.
५) मातृत्व अनुदान योजना-
शासनाने आदिवासी क्षेत्रात कार्यान्वित असलेल्या विविध योजनांच्या अमंलबजावणीमध्ये एकसुत्रता व प्रभावीपणा आणण्याचे दृष्टीने सर्व घटक कार्यक्रमांना एकत्र करुन
नवसंजीवनी योजना शासन निर्णय दि.२५ जून १९९५ अन्वये सुरु केली. या अंतर्गत १५ आदिवासी प्रवण जिल्हयांमध्ये गरोदर मातांची नियमित आरोग्य तपासणी व्हावी व त्यांना सुयोग्य आहार वेळेत उपलब्ध व्हावा तसेच त्यांना गरोदरपणात व नंतर विश्राती मिळावी त्यादृष्टीने शासनाने मातृत्व अनुदान
योजना १९९७-९८ पासून मंजूर केलेली आहे. गरोदरपणामध्ये रुपये ४००/- रोखीने व रुपये ४००/- ची औषधे याप्रमाणे प्रत्येक लाभार्थीला एकुण रुपये ८००/- या योजनेखाली देण्यात येतात.
६) मानव विकास कार्यक्रम –
दि.१९ जुलै २०११ च्या शासन निर्णय नुसार राज्यातील २२ जिल्हयातील १२५ तालुक्यांमध्ये मानव विकास आयुक्तालय द्वारे मानव विकास निर्देशांक वाढविण्याच्या दृष्टीने विविध कार्यक्रम
राबविण्यात येत आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवा-
१) तज्ञ महिला डॉक्टराकडून गर्भवती महिलांची आरोग्य तपासणी करणे.
२) गरोदर मातांना पोषण व गरोदरपणात घ्यावयाची काळजी याबाबत सल्ला देणे.
३) स्तनदा मातांची स्त्रीरोग तज्ञांकडून तपासणी व औषधोपचार करणे व कुटुंब कल्याण, जंतुसंसर्ग प्रतिबंधन, निव्वळ स्तनपान व बाळाला पुरक आहार देण्याबाबत सल्ला देणे.
४) ० ते ६ महिने वयोगटातील बालकांची बालरोग तज्ञांकडून तपासणी व औषधोपचार करणे.
५) अ.जा./अ.ज./दारिद्रय रेषेखालील गरोदर महिलेला बुडीत मजुरीपोटी रु. ८००/- गरोदरपणातील नवव्या महिन्यात देणे. (भंडारा व अमरावती वगळून)
६) किशोरवयीन मुलींना (१२ ते १८ वर्षे पौगंडावस्थेतील आरोग्य व जीवन कौशल्य विकसित करण्याबाबत प्रशिक्षण देणे (गोदिया, गडचिरोली, नाशिक, अमरावती, नांदेड, बीड, नागपुर,बुलढाणा वगळून)
सामान्य प्रशासन विभाग /

सुकन्या योजना 2020 अर्ज कस करायचा तुम्हाला लाभ कस मिळाले सविस्तर माहिती

महिला व बालविकास विभाग
सुकन्या योजना
शासन निर्णय क्र.: सुकन्या २०११/प्र.क्र.१४४/का-३/ दि.१३.०२.२०१४.
महाराष्ट्र राज्यातील मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य अशा एकूणच सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने
सुकन्या योजना दि १.१.२०१४ पासून राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेचा लाभ सर्व गटातील दारिद्रय
रेषेखालील जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलीसाठी कुटुंबातील फक्त दोन अपत्यांपर्यंत लागू आहे.
योजनेचे स्वरुप:-
(१) महाराष्ट्र राज्यातील दारिद्रय रेषेखाली जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलींच्या नांवे जन्मत: रु.२१,२००/-
मुलीच्या जन्माच्या एक वर्षाच्या आत आयुर्विमा महामंडळाच्या योजनेत गुंतवून सदर मुलीस वयाची
१८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर एकूण रु.१ लाख इतकी रक्कम प्देण्यात येते . १ लाख रुपयेची
रक्कम ही प्रचलित व्याजदरानुसार व १८ वर्षे कालावधीसाठी परिगणित करण्यात आली आहे.
(२) आयुर्विमा महामंडळामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या केंद्र शासनाच्या आम आदमी योजनेंतर्गत सदर
मुलीच्या नावे जमा केलेल्या रक्कमेतून (Corpus Rs.२१,२००/-) नाममात्र रु.१००/- प्रतिवर्ष इतका
हप्ता जमा करुन सदर मुलीच्या कमवित्या पालकाचा विमा उतरविला जातो.


(३) आम आदमी विमा योजनांतर्गत समाविष्ट शिक्षा सहयोग योजनेंतर्गत सदर मुलीला रुपये
६००/- इतकी शिष्यवृत्ती प्रती ६ महिने, इयत्ता नववी, दहावी, अकरावी आणि इयत्ता बारावी मध्ये
मुलगी शिकत असतांना दिली जाते .
(४) विहित मुदतीपूर्वी ( वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी ) मुलीचा विवाह अथवा मृत्यू झाल्यास, या
योजनेचा फायदा तिच्या पालकांना होणार नसून, मुलीच्या नांवे बँक खात्यात जमा असणारी रक्कम
महाराष्ट्र शासनाचे नांवे असणाऱ्या Surplus अकाऊंट किंवा खात्यात जमा म्हणून दर्शविली जाईल.
सदर योजना सर्व गटातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबात जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलींसाठी
कुटुंबातील फक्त दोन अपत्यांपर्यंत लागू असेल.

(७) अर्ज करतांना बालिकेचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक.

(९) दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळेस जर जुळ्या मुली झाल्या, तर त्या दोन्ही मुली योजनेस पात्र असतील.
(१०) एखाद्या परिवाराने अनाथ मुलीस दत्तक घेतले असेल तर सदर मुलीला त्यांची प्रथम मुलगी
मानून या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील .परंतु सदर लाभ प्राप्त होण्यासाठी दत्तक मुलीचे वय ० ते ६
वर्ष किंवा ६ वर्षापेक्षा कमी असावे.
(११) बालगृहातील अनाथ मुलींसाठी ही योजना अनुज्ञेय राहील.
लाभार्थी कुटुंबांना दोन अपत्यांच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे बंधनकारक
राहील.

पुन्हा एकदा लॉकडाऊन ? | Lockdwon Mahrashtra

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *