जिल्हा परिषद योजना 2023 | Zp Scheme 2021 | महिला जिल्हा परिषद योजना ऑनलाईन अर्ज | Zp scheme Online

प्रस्तावना:-
महिला व बालकल्याण विकासाशी संबंधित विविध कार्यक्रम राबविण्यासाठी सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये महिला व बाल कल्याण समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. महिला व मुलींना सर्व क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषद क्षेत्रात महिला व बाल कल्याण समित्यांमार्फत जिल्हा परिषद उत्पन्नाचे १० टक्के निधीतून खालील योजना सक्षम पणे राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

निधी व शासकीय अनुदानातून, पंचायत समितीनी पंचायत समिती उत्पन्नाचे १० टक्के मधून व ग्रामपंचायतीनी ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाचे १० टक्के निधीमधून खालील योजना सक्षमपणे राबविण्यात येत आहेत. त्याअनुषंगाने सदर योजना राबविण्याकरिता दि.१४/०१/२०१४ शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. तथापि, बदलत्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता सदर शासन निर्णयामध्ये काही सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन शुध्दीपत्रक:-
प्रशिक्षण व सक्षमीकरणाच्या योजना-
सदर शासन निर्णयातील योजना क्र.२ मध्ये खालीलप्रमाणे वाचावे-

२) मुलींना स्वसंरक्षणासाठी व त्याच्या शारिरिक विकासासाठी प्रशिक्षण:- शिक्षकांना ज्युडो कराटे, योगा व जीवन कौशल्य प्रशिक्षण (Life skill education ) यांचे सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण देण्यात यावे या ऐवजी ९० दिवस किंवा १२० तास असे वाचावे. तसेच या योजनेअंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीवर जास्तीत जास्त रु. ६००/- (रु. सहाशे फक्त) हया ऐवजी रु.१०००/- (अक्षरी रु.एक हजार पर्यंत खर्च करण्यात यावेत असे वाचावे.

ही पण बातमी वाचा या तारखी ला सरपंच आरक्षण सोडत / कोण होणार तुमच्या गावात सरपंच

४) इयत्ता ७ वी ते १२ वी पास मुलीना संगणक प्रशिक्षण :-
संगणकाबाबतचे ज्ञान, कौशल्या प्राप्त करून घेण्यासाठी इयत्ता ७ वी ते १२ वी पास मुलींना संगणक प्रशिक्षण देण्यात येते.

या योजनेचा लाभ दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब तसेच ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न रु.५०,०००/- असलेल्या कुटुंबातील मुलीना देण्यात येतो त्याऐवजी सदर कुटुंबाची उत्पन्नाची मर्यादा रु.१,२०,०००/- पर्यंत राहील असे वाचावे.
सदर शासन निर्णयातील योजना क्र.५ मध्ये खालीलप्रमाणे वाचावे-

५) तालुकास्तरावर शिकणाऱ्या मुलींसाठी होस्टेल चालविणे :- प्रति लाभार्थी प्रति माह रु. ५००/- (रुपये पाचशे फक्त) पेक्षा (भाडे वगळून) जास्त असणार नाही
याऐवजी तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा पुढील शिक्षणाची व्यवस्था असलेल्या गावी व जिल्हयाच्या ठिकाणी राहून शिक्षण पूर्ण करणे शक्य व्हावे म्हणून मुलींना अर्थसहाय्य देणे. अर्थसहाय्य DBT द्वारे देण्यात यावे. तालुका स्तरावर किंवा पुढील शिक्षणाची व्यवस्था असलेल्या गावी राहण्यासाठी रू.७०००/- व जिल्हयाच्या ठिकाणी राहण्यासाठी रु.१०,०००/- एकरकमी लाभ देण्यात यावा. तसेच ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.१,२०,०००/- पर्यंत आहे अशा कुटुंबातील मुलींना प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा.

या योजनेंर्तगत लाभार्थ्यांची निवड महिला व बाल कल्याण समितीमार्फत करण्यात यावी. तसेच सदर योजनेचा लाभ महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या
बालगृहामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या मुलींना देण्यात येऊ नये. सदर शासन निर्णयातील योजना क्र.६मध्ये खालीलप्रमाणे वाचावे-

६) किशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर, आरोग्य, कुटुंबनियोजन,कायदेविषयक प्रशिक्षण :-
तज्ञ मार्गदर्शकांना रु.२००/- ते ५००/- पर्यंत मानधन देणेत यावे याऐवजी तज्ञ मार्गदर्शक यांना रु.१०००/- पर्यंत मानधन तसेच प्रवास भत्ता व महागाई भत्ता देण्यात यावा असे वाचावे. सदर शासन निर्णयातील योजना क्र.८ च्या शीर्षकात व लाभार्थ्यांत व तरतुदीत खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे-

८) बालवाडी व अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका, आशा वर्क आणि जिल्हा परिषदेअंतर्गत मानधन तत्वार कार्यरत कर्मचारी यांना पुरस्कार देणे:-
या योजनेंतर्गत अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका यांच्याव्यतिरिक्त आशा वर्कर्स आणि जिल्हा परिषदेअंतर्गत मानधन तत्वार कार्यरत कर्मचारी यांचा समावेश करण्यात येत आहे. या योजनेसाठी वार्षिक रु. ३.०० लक्ष पर्यंत खर्च करता येईल याऐवजी सदर योजनेसाठी रु.१५.०० लक्ष

तसेच बालवाडी व अंगणवाडीमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनिस, पर्यवेक्षिका व आशा वर्कर आणि जिल्हा परिषदेअंतर्गत मानधानी
तत्वावर कार्यरत महिला कर्मचारी यांना आदर्श पुरस्कार तसेच रू.५०००/- ते रु.१०,०००/- पर्यंत
प्रोत्साहन अनुदान देण्यात यावे.

सदर शासन निर्णयातील योजना क्र.११ मध्ये

खालीलप्रमाणे वाचावे-
११) विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या मुलींचा सत्कार :-
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या मुलींचा या ऐवजी १८ वर्षाच्या
आतील मुलांचा व मुलींचा सत्कार करण्यात यावा असे वाचावे व त्यांना १२ वी नंतरच्या च्या ऐवजी १०
वी व १२वी नंतरच्या असे वाचावे. गट ‘ब’ च्या योजना (वस्तु खरेदीच्या योजना) सदर शासन निर्णयातील योजना क्र.१६ मध्ये खालीलप्रमाणे वाचावे- १६) महिलांना विविध साहित्य पुरविणे :-

यामध्ये पिठाची गिरणी, सौर कंदिल, शिलाई मशीन, पिको फॉल मशीन असे या ऐवजी पिठाची गिरणी, सौर कंदिल, शिलाई मशीन, पिको फॉल मशीन तसेच प्रचलित परिस्थितीनुसार पल्वराईझर (ओले/ सुके उळण यंत्र) पशुधन संगोपन ज्यात शेळीपालन, कोंबडयापालन, छोटे किराणा दुकान, मिनी दाल मील, घरगुती फळ प्रक्रीया उद्योग, घरगुती मसाला उद्योग साहित्य पुरविण्यात यावे असे वाचावे. वस्तु वाटप करताना प्रति महिला जास्तीतजास्त रु. २०,०००/- या ऐवजी रु.३०,०००/- खर्च करणेत यावा असे वाचावे.

जर दारिद्रय रेषेखालील महिला लाभार्थी पुरेशा प्रमाणात न सापडल्यास रु. ५०,०००/- या ऐवजी रु.१,२०,०००/- पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या अन्य महिला लाभार्थीना महिला व बाल कल्याण समितीच्या मान्यतेने या योजनेचा लाभ देण्यात यावा असे वाचावे.

सदर शासन निर्णयातील योजना क्र.१८ मध्ये खालीलप्रमाणे वाचावे-
१८) घरकुल योजना
या योजनेंतर्गत घटस्फोटीत व परित्यक्त्या याव्यतिरिक्त गरजू महिला या ऐवजी घटस्फोटीत व परित्यक्त्या या व्यतिरीक्त गरजू महिला तसेच राज्यातील भिक्षेकरी गृहातून सुटका होवून जिल्हयात पुनर्वसनासाठी वास्तव्यास आलेल्या महिलांचा देखिल समावेश करण्यात यावा असे वाचावे.

ज्या महिलांकडे हक्काचे घर नाही अशा दारिद्रय रेषेखालील व वार्षिक उत्पन्न रु.५०,०००/-या ऐवजी
रु.१,२०,०००/- पर्यंत असणाऱ्या महिलांना हक्काचा निवारा मिळावा म्हणून रु. ५०,०००/- पर्यंत
घरकुलासाठी खर्च करण्यात यावा असे वाचावे.
पृष्ठ ५पैकी ३
शासन निर्णय क्रमांका झेडपीए २०१३/प्र.क्र.७६/पंरा-१
सदर शासन निर्णयामध्ये गट “ब” मध्ये पुढील नवीन योजनांचा समावेश करण्यात येत आहे –
१९) अनाथ मुलींसाठी शालेय साहित्य खरेदीसाठी अर्थसहाय्य:-

अनाथ अथवा एकल पालक (आई किंवा वडील) असलेल्या तसेच अंगणवाडी ते इयत्ता १० वी पर्यंतच्या मुलींसाठी शालेय साहित्य, दप्तर, शालेय फी व इतर आवश्यक खर्चासाठी DBT
द्वारे रु.२०००/- पर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात यावे. सदर योजनेचा लाभ ज्या मुलींच्या पालकांचे वार्षिक
उत्पन्न रु.१,२०,०००/-पर्यंत असेल अशांना देण्यात येईल.
२०) प्रचार व प्रसिद्धी:-
महिला व बाल कल्याण विभागास योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या एकूण रकमेच्या ५ टक्के
किंवा रु.२५.०० लक्ष पर्यंतची रक्कम सदर योजनांच्या प्रचार, प्रसिद्धी व दस्तऐवज (Documentation)
करिता येणारा खर्च करण्यात यावी.
२१) मुलींना कन्यादान साहित्य वाटप करणे :-
दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब तसेच ज्या कुटुंबाची उत्पन्नाची मर्यादा रु.१,२०,०००/- पर्यंत आहे
अशा कुटुंबातील मुलीना कन्यादान साहित्य वाटप योजना लागू राहील. या योजनेंर्तगत लाभार्थ्यांची
निवड महिला व बाल कल्याण समितीमार्फत करण्यात यावी.

महिला व बालविकास विभागाने सुचविलेल्या पुढील २ योजनांचा समावेश करण्यात येत
आहे.

२२) अतितीव्र कुपोषित बालक (SAM) मुक्त ग्रामपंचायतींना दरवर्षी रू. ५०,०००/- बक्षीस देणे :-
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत जिल्हयात कार्यरत असलेल्या बाल विकास
प्रकल्पातील ज्या गावात किंवा ग्रामपंचायत क्षेत्रात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या शुन्य होईल त्या
ग्रामपंचायतीला दरवर्षी अतितीव्र कुपोषित बालक (SAM) मुक्त ग्रामपंचायत म्हणून घोषित करण्यात
येवून त्या ग्रामपंचायतीला रू.५०,०००/- चे बक्षीस देण्यात येईल.

२३) स्वमालकीच्या अंगणवाडी केंद्राना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, विद्युत जोडणी, शौचालय
बांधकाम इ. सुविधा उपलब्ध करून देणे :-
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत जिल्हयात कार्यरत असलेल्या ज्या अंगणवाडी
केंद्राना स्वत:च्या इमारती आहे. पंरतु या अंगणवाडी केंद्रामध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय, विद्युत
सुविधा, शौचालय सुविधा नाही.

अशा अंगणवाडी केंद्राना वरीलप्रमाणे प्राधान्यक्रमाने सुविधा उपलब्ध करून देणे. याकरीता जिल्हयातील अंगणवाडयाचे सर्वेक्षण करून सुविधा उपलब्ध करून द्यावयाच्या
अंगणवाडी केंद्राची यादी सुनिश्चित करावी व संबंधित विभागाच्या समन्वयाने जिल्हा परिषद निधीतून
वरीलप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करून देणे.
शासन निर्णय दिनांक २४/१/२०१४ मधील अटी शर्ती व इतर तरतुदी यापुढेही कायम राहतील.
पृष्ठ ५पै