Subsidy for Soybean Cotton Producers : अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये, कापूस व सोयाबीन पिकांचा राज्याच्या शेती उत्पन्नामध्ये मोठा वाटा आहे, मागील वर्षी
आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व अन्य कारणांमुळे झालेल्या किंमतीतील घसरणीमुळे शेतक-यांना नुकसान सोसावे
लागले, शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी खरीप पणन हंगाम २०२३ – २४ मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक
शेतक-यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली आहे.
या घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक
शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु.१००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या
क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर रु.५,००० (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य देण्यासाठीच्या प्रस्तावास मा. मंत्रिमंडळाच्या
दि. ११ जुलै, २०२४ च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित करण्याची
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णयः
राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा
कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु.१००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर रु.५,०००
(२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
वरीलप्रमाणे अर्थसहाय्य अदा करण्याकरिता कापूस उत्पादक शेतकन्यांसाठी रु. १५४८.३४ कोटी व
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रु.२६४६.३४ कोटी अशा एकूण रु. ४१९४.६८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता
देण्यात येत आहे.
३.
सदरचा खर्च कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया उत्पादक शेतकन्यांच्या उत्पादकता वाढ व मुल्यसाखळी
वाढ विशेष कृती योजनेच्या लेखाशीर्ष २४०१४४१९ खाली करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
४. सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांसाठीचे पात्रतेचे निकष
पुढीलप्रमाणे असतील :
(१) राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा
कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु. १००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर
रु.५,००० (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य अनुज्ञेय राहील.
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र. ४५ / ४ अ
(२) राज्यातील ज्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये ई-पीक
पाहणी अॅप / पोर्टलद्वारे कापूस व सोयाबीन लागवडीची नोंद केली आहे असे नोंदणीकृत शेतकरीच
अर्थसहाय्याकरीता पात्र राहतील.
(३) ई-पीक पाहणी अॅप / पोर्टल वर नोंद असलेल्या क्षेत्रानुसार व त्याप्रमाणातच परिगणना करून अर्थसहाय्य
अनुज्ञेय राहील.
(४) सदर शेतकऱ्यांना ऑनलाईन प्रणाली व सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे शेतक-याच्या आधार
लिंक्ड बँक खात्यामध्ये केवळ थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (DBT) माध्यमातूनच अर्थसहाय्य जमा करण्यात
येईल.
(५) सदर योजना फक्त सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच
मर्यादीत राहील.
५.
Subsidy for Soybean Cotton Producers : सदरचे अर्थसहाय्य वितरीत करण्यासाठीची कार्यपध्दती स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल.
६.
सदर शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाच्या दि. ११ जुलै २०२४ रोजीच्या बैठकीत मिळालेल्या मान्यतेनूसार व
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २२८/२०२४ / व्यय – १, दि. २९ जुलै २०२४ नुसार प्राप्त सहमतीनुसार
निर्गमित करण्यात येत आहे.
