Application for new wells : शासन निर्णय :-
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे करतांना अधिनस्त कार्यालयास येत असलेल्या अडचणी दूर करण्याच्या अनुषंगाने सिंचन विहिरींसंदर्भात
पुढील सुधारित मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत.
१. लाभधारकाची निवड :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाच्या परिशिष्ट १ कलम १ (४) मधील तरतुदीनुसार खालील प्रवर्गासाठी प्राधान्यक्रमाने सिंचन सुविधा म्हणून विहिरीची कामे अनुज्ञेय आहेत.
अ) अनुसूचित जाती
अनुसूचित जमाती
क) भटक्या जमाती
ड) निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती)
इ) दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी
फ) स्त्री-कर्ता असलेली कुटुंबे
ग) शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटूंबे
ह) जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
आय) इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी
जे) अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम
२००६ (२००७ चा २) खालील लाभार्थी
के) सिमांत शेतकरी (२.५ एकर पर्यंत भूधारणा)
एल) अल्प भूधारक (५ एकर पर्यंत भूधारणा)
२. लाभधारकाची पात्रता
अ) लाभधारकाकडे किमान ०.४० हेक्टर क्षेत्र सलग असावे.
ब) महाराष्ट्र भुजल (पिण्याच्या पाण्यासाठी विनियमन) अधिनियम १९९३ च्या कलम ३
नुसार अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात नवीन विहिर घेण्यास
प्रतिबंध घालण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या ५०० मीटर
परिसरात सिंचन विहिर अनुज्ञेय करु नये,
क) दोन सिंचन विहिरींमधील १५० मीटर अंतराची अट पुढील बाबींना लागू राहणार नाही.
i.
दोन सिंचन विहिरीमधील किमान १५० मीटर अंतराची अट ही Run off Zone
तसेच, अनुसूचित जाती व जमाती व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब यांकरिता
लागू करण्यात येऊ नये.
ii. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिर मंजूर
करताना खाजगी विहिरीपासून १५० मी. अंतराची अट लागू राहणार नाही.
ड) लाभधारकाच्या ७/१२ वर याआधीच विहीरीची नोंद असू नये.
ई) लाभधारकाकडे एकूण क्षेत्राचा दाखला असावा. (Online)
(फ) एकापेक्षा अधिक लाभधारक रांयुक्त विहीर घेऊ शकतील गात्र त्यांचे एकूण रालग
जमीनीचे क्षेत्र ०.४० हेक्टर पेक्षा जास्त असावे.
ग) ज्या लाभार्थ्यांना विहिरीचा लाभ देण्यात येणार आहे तो जॉब कार्डधारक असला पाहिजे.
३. विहीरीसाठी अर्ज व त्यावरील कार्यपद्धती
३.१ इच्छुक लाभार्थ्याने विहीत नमुन्यातील अर्ज (प्रपत्र अ- अर्जाचा नमूना व ब संमती पत्र
सोबत जोडलेले) ऑनलाईन किंवा ग्रामपंचायतीच्या “अर्ज पेटीत” टाकावे. ऑनलाईन
व्यवस्था तयार झाल्यापर लगाया पर आगाज करावा.
अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे :-
१) ७/१२ चा ऑनलाईन उतारा
२) ८ अ चा ऑनलाईन उतारा
३) जॉबकार्ड ची प्रत
पृष्ठ 16 पैकी 3
अधिक
सलग जगिन असल्याचा पंचनागा
५) सामुदायिक विहीर असल्यास समोपचाराने पाणी वापराबाबत सर्व लाभार्थ्यांमध्ये करारपत्र
३.२ “अर्ज पेटी” दर सोमवारी उघडण्यात येऊन त्यातील अर्ज ऑनलाईन भरण्याचे कार्य
ग्रामपंचायतीचे असेल. हे कार्य ग्रामपंचायत स्वतःचे डाटा एंट्री ऑपरेटर किंवा ग्राम
रोजगार सेवक यांच्या गदतीने करेल. याप्रमाणे गनरेगाच्या सर्व गार 4/16
भरल्या जातील ही जबाबदारी त्या ग्रामपंचायतीसाठी जबाबदार अ…….
सहाय्यकाची राहील. वेळ प्रसंगी तांत्रिक सहाय्यकास सुद्धा ऑनलाईनसाठी डाटा
एंट्री करावी लागली तरी त्यांनी ती करावी.
३.३ वरील प्रमाणे प्राप्त झालेले सर्व अर्ज ग्रामपंचायतीस / ग्रामसेवकास ऑनलाईन पद्धतीने
उपलब्ध करून दिले जातील.
३.४ ग्रामपंचायत / ग्रामसभा मंजुरी
:-
मनरेगाच्या कार्यपध्दती प्रमाणे कोणाला व किती लाभ घेता येईल याबाबत निर्णय
ग्रामसभेत घेणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेने लाभार्थ्यांची निवड करता
येते. योग्य प्रचार व प्रसिद्धी केल्यानंतर प्राप्त झालेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीस
त्यापुढील होणाऱ्या ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात यावे. गरजेनुसार विशेष ग्रामसभा
घेण्यात यावी.
३.५ लेबर बजेट :-
पात्र लाभार्थ्यांचे सर्व अर्ज त्या वर्षाचे लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट करावे.
३.६ पूरक लेबर बजेट :-
तसेच ज्या लाभार्थ्यांची नावे लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट झाली नाही व सदर लाभार्थी
योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक आहेत, अशा लाभार्थीना योजनेचा लाभ
मिळण्याकरिता पूरक लेबर बजेट तयार करावे. त्याकरिता दिनांक १ डिसेंबर ते
पुढील वर्षांचे १४ जुलै पर्यंत “अर्ज पेटीत” किंवा ऑनलाईन प्राप्त अर्जांना त्या त्या
महिन्यांचे पंचायत सभेत मान्यता द्यावी. त्यापुढील होणाऱ्या ग्रामसभेसमोर सदर
यादीस प्रस्तुत करण्यात यावे.
३.७ सर्वसाधारणपणे दरवर्षी चार ग्रामसभा होतात. त्या सर्व ग्रामसभांमध्ये मनरेगाच्या
अर्जातील कामांची मान्यता घेण्यात यावी. तथापि, मनरेगाअंतर्गत सर्व प्रकारची कामे
मिळून १० पेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यावर या अर्जाना मान्यता देण्याकरिता विशेष
ग्रामसभा घेण्यात यावी. तथापि, एखादे सार्वजनिक काम महत्वाचे आणि तातडीचे
वाटल्यास एका कामासाठी सुद्धा विशेष ग्रामसभा घेण्यात यावी.
Application for new wells : ३.८ सर्वसाधारण परिस्थितीत ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतर आणि विशेष परिस्थितीत
(शासनादेशाने ग्रामसभा घेण्यास बंदी असल्यास) ग्रामपंचायतीची मान्यता प्राप्त
झाल्यावर सदर कामास एका महिन्याच्या आत तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता
देण्यात यावी.
३.९ तांत्रिक मान्यता देण्याची जबाबदारी तांत्रिक सहाय्यकाची व प्रशासकीय मान्यता
देण्याची जबाबदारी गट विकास अधिकारी यांची राहील.
