Soybean Cotton Subsidy : सदरने अर्थसहाय्य संबंधित कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकन्यांना वितरीत करण्यासाठीची
कार्यपध्दती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णयः
राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील ई पिक पाहणी पोर्टलवर नोंदित असलेल्या कापूस न सोयाबीन
उत्पादक शेतकन्यांना प्रति पिक ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु.१००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त
क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर रु.५,००० (२ हेक्टरच्या मर्यादेत अर्थसहाय्य वितरीत करण्यासाठीची
कार्यपध्दती पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
(ग) जमाबंदी आयुक्त, कार्यालयाकडून ई पिक पाहणी पोर्टलवरील सन २०२३ मधील खरीप हंगामामध्ये कापूस,
सोयाबीन पिकाच्या पेरणीची नोंद झालेल्या शेतक-यांची माहिती / डेटा MahalT च्या Cloud वर प्राप्त
झालेली आहे.
(२) सदरची माहिती / डेटा आयुक्त, कृषि यांचे कार्यालयाकडून जिल्हा, तालुका निहाय क्षेत्रिय यंत्रणांना उपलब्ध
करुन देण्यात आलेली आहे. सदरची माहिती कृषि राहाय्यकांकडून गावनिहाय संबंधित गावांमध्ये
ग्रामपंचायत किंवा दर्शनीभागात ठळकपणे लावण्यात येईल.
पृष्ठ ४ पैकी १
(३) या माहितीनुसार पात्र शेतकऱ्यांनी त्यांचे संपूर्ण नाव, आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक इत्यादींची माहिती
विहित संमतीपत्रामध्ये आधार क्रमांकाच्या छायांकित प्रतीसह कृषि सहाय्यकांकडे उपलब्ध करून द्यावी,
(४) सामायिक खातेदारांबाबत त्यांचे सामायिक खात्यावरील क्षेत्रानुसार अनुज्ञेय असणारी एकूण रक्कम सदर
सामाईक खात्यातील एका खातेदार यांचे नावावर इतर सह हिस्सेदार यांचे संमतीने जमा करण्यात येईल.
त्या साठी एकाच खातेदारास अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यास हरकत नसल्याबाबत संबंधित सर्व
खातेदारांनी विहित प्रपत्रात त्यांचे ना हरकत पत्र आणि ज्यांचे नावावर मदतीची रक्कम जमा करावयाची
आहे, त्यांचे संपूर्ण नाव, आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक इत्यादीची माहिती विहित संमतीपत्रामध्ये आधार
क्रमांकाच्या छायांकित प्रतीसह संबंधित कृषि सहाय्यकांकडे द्यावी.
(५) शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झालेले संमती पत्र व ना हरकत पत्र तालुका कृषि अधिकारी का
गावनिहाय संकलित करून जतन करण्यात येईल.
2/4
Soybean Cotton Subsidy : (६) MahalT ने तात्काळ वेब पोर्टल विकसित करुन वरीलप्रमाणे प्राप्त झालेला डेटा तालुका स्तरावरून या
पोर्टलवर घेऊन तो प्रमाणित करून घ्यावयाचा आहे. प्राप्त झालेल्या या माहितीचे आधार प्रमाणिकरण
करण्याची कार्यवाही वेब पोर्टलद्वारे करण्यात येईल. यामुळे आधार क्रमांक बरोबर आहे किंवा नाही, तसेच तो
त्याच व्यक्तीचा आहे याची खातरजमा होईल.
(9) MahalT ने ई-पिक पाहणी पोर्टलवरील संबंधित शेतक-याचे नाव आणि आधार प्रमाणे नाव जुळवणी
(Matching) करावी. त्यासाठीचे Matching percentage ९० टक्के पर्यंत अनुज्ञेय ठेवावे, eKYC झालेले
लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी आधार क्रमांक PM KISAN नमो शेतकरी डेटासेटशी जुळवावेत व उरलेल्या
अर्जासाठी नव्याने eKYC करण्यात येईल.
सदर योजनेतील वैयक्तिक व सामायिक खातेदारांच्या अनुज्ञेय अर्थसहाय्याची परिगणना मदत व
पुनर्वसन विभागाकडुन अनुसरण्यात येणा-या कार्यपद्धतीनुसार करण्याच्या अनुषंगाने वेब पोर्टलचे विकसन
करण्यात येईल.
उदा. एक शेतकरी किंवा खातेदार यांचे कडे सोयाबीन २ हेक्टर आणि कापूस २ हेक्टर क्षेत्र असे
एकूण ४ हेक्टर क्षेत्र असल्यास त्यांना प्रति पिक २ हेक्टरच्या मर्यादेत रु. ५०००/- प्रति हेक्टर नुसार दोन्ही
पिकांचे मिळून एकूण रु. २०,०००/- अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील.
(८) कृषि सहाय्यक, तालुका कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी व सर्व संबंधित अधिकारी /
कर्मचारी यांना या संपूर्ण कार्यपद्धती, वेब पोर्टलचा वापर इत्यादीचे अभिमुख (Orientation) देण्यात येईल.
(२) MshalT कडून तयार झालेल्या या पोर्टलवर संबंधित कृषि सहायकांना login access देऊन त्याद्वारे कृषि
सहाय्यकांना त्यांच्याशी संबंधित गावांचा डेटा माहिती भरण्यासाठी उपलब्ध करण्यात येईल.
कृषि सहाय्यक वेब पोर्टलवर शेतक-यांचा आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक आणि नाव (आधार
प्रमाणे इ. माहिती प्रविष्ट करेल.
सदर माहिती तालुका कृषि अधिकारी यांच्या लॉगिन मधुन पोर्टल यादृच्छिक पध्दतीने (Randomly)
- तपासली जाईल व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पोर्टलद्वारे पाठविण्यात
येईल.
सदर माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्या लॉगिन मधून पोर्टल यादृच्छिक पध्दतीने
(Randomly) तपासली जाईल व आयुक्त कृषि कार्यालयाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पोर्टलद्वारे पाठविण्यात
येईल.
प्रत्येक तालुक्यातील दोन गावांची माहिती व त्यांना अर्थसहाय्याबाबत उप विभागीय कृषि
अधिकान्यांकडून तपासणी करण्यात येईल.
आयुक्त कृषि यांच्याकडून पोर्टलद्वारे अनुज्ञेय अर्थसहाय्याची रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेच्या माध्यमातून
संबंधित शेतळ्याच्या आधार लिंक्ड बैंक खात्यामध्ये नितरित करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
अर्थसहाय्य वितरणाची ही कार्यवाही पार पाडण्यासाठी ग्राम स्तरावर माहितीचे संकलन करणे, संगणक
आज्ञावली विकसन करणे. लाभार्थी शेतकन्यांची KYC करणे, प्रचार, प्रसिध्दी, कार्यालयीन छपाई इ. साठी येणारा
खर्च तरोब कृषि सहाय्यक यांना प्रति लाभार्थी शेतकरी रु.२०, तालुका कृषि अधिकारी व जिल्हा अधिक्षक कृषि
अधिकारी यांना प्रति लाभार्थी शेतकरी प्रत्येकी रु.५ प्रमाणे इत्यादीसाठी एकूण अर्थसहाय्याच्या कंगाल २ टक्के
मर्यादित निधी हा प्रशासकीय खर्च म्हणून खर्ची टाकण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
