Compensation : जून ते सप्टेंबर, २०२४ या राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व पूर परिस्थितीमुळे शेतीपिके च
शेतजमीनीच्या नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्याकरिता राज्य आपती प्रतिसाद निधीमधून
येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या दरानुसार एकूण रु.२९२५.६१ लक्ष (अक्षरी रुपये एकोणतीस कोटी
पंचवीस लक्ष एकसष्ट हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.
२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे दर अनुक्रमांक २ येथे नमूद दि.२४.०१.२०२३
अन्व्ये सूचित केल्यानुसार आवश्यकतेनुसार कार्यासन म ११ यांनी हा निधी वितरित करावा. जिल्हाधिकारी यांनी
वर अनुक्रमांक २ येथे नमूद दि.२४.०१.२०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार या प्रस्तावाअंतर्गत असलेल्या सर्व
लाभार्थ्याची माहिती विहित नमुन्यात तयार करुन ती जास्तीत जास्त एक महिन्याच्या आत संगणकीय प्रणालीवर भरावी.
ही माहिती भरतांना –
अ
चालू हंगामामध्ये यापूर्वी सर्व विभागांना शेती जमीनीच्या नुकसानीकरिता वितरीत करण्यात आलेल्या
मदतीच्या निधीमध्ये या प्रस्तावातर्गत मागणी करण्यात आलेल्या निधीचा समावेश नाही याची दक्षता घ्यावी. राज्य
आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येत असल्याची खात्री करावी.
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि.२७.०३.२०२३ नुसार, महसूल अभिलेख्यानुसार शेतजमीनीचे
मालक असलेल्या फक्त अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना विहित दराने जास्तीत जास्त २ हेक्टरच्या मर्यादेत
असल्याची खातरजमा करण्यात यावी.
३.
वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन
करण्यात यावे. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात
यावा. ही मदत देताना केंद्र शासनाने चक्रीवादळ, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपतीकरिता विहित केलेल्या अटी व
शर्तीची पूर्तता होत असल्याची खात्री सर्व संबंधितांनी करावी
४.
लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्हयांच्या
संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात याचा. या आदेशाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाव्दारे
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्यथा वसुलीसाठी चलती
करू नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची
अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.
५. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या
स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक
ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून
दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून
एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्त यांची राहील.
Compensation : चिकनमाती व क्षार काढून टाकण्यासाठी शेतकऱ्यांना सहाय्य, डोंगराळ शेतीवरील गाळ काढणे, मत्स्य क्षेत्रातील
गाळ काढणे व ती पूर्वदत करून त्याची दुरुस्ती करणे. भूरखन, हिगरखन व नदीच्या रूपांतरामुळे झालेले नुकसान
(अनिवार्य), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (सर्शत) (२२४५०२९१) अंतर्गत उपलब्ध केलेल्या निधीमधून खर्च
करण्यात यावा.
