शासन निर्णय
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हाआस्थापनेसाठी माहे एप्रिल ते जून, २०२० करिता रुपये ९६,२९,३६,०००/- (रुपये शहाण्णव कोटी एकोणतीस लक्ष छत्तीस हजार फक्त) व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापना खर्च जिल्हा आस्थापनेच्या वेतन व इतर प्रशासकीय खर्चासाठी रुपये ३६,४८,१०,०००/-(रुपये छत्तीस कोटी अठेचाळीस लक्ष दहा हजार फक्त) एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर झालेली आहे.
वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ शासन परिपत्रकान्वये मंजूर तरतूदीच्या १० टक्के रक्कम संदर्भ क्रमांक
३ (वेतन, दूरध्वनी व कार्यालयीन खर्च), १५ टक्के रक्कम (वेतन) संदर्भ क्रमांक ४ व १० टक्के रक्कम
संदर्भ क्रमांक ५ आणि १० टक्के रक्कम (वेतन, दूरध्वनी व कार्यालयीन खर्च) संदर्भ क्रमांक ६, १५ टक्के
रक्कम (वेतन) आणि १० टक्के रक्कम (०६ दूरध्वनी, वीज व पाणी आणि १३ कार्यालयीन खर्च) संदर्भ ७
च्या शासन निर्णयान्वये सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांना वितरीत केली आहे. आता अर्थसंकल्पीय
तरतूदीच्या १५ टक्के रक्कम संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी ०१-वेतन
रुपये १३.८९,१५,१५०/- (रुपये तेरा कोटी एकोणनव्वद लक्ष पंधरा हजार एकशे पन्नास फक्त) व वृध्द
शासन निर्णय क्रमांकः विसयो-२०२०/प्रक्र.७५/विसयो
भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य योजना जिल्हा आस्थापना वेतन खर्चासाठी रुपये ५,४२,७०,७५०/-
(रुपये पाच कोटी बेचाळीस लक्ष सत्तर हजार सातशे पन्नास फक्त) वितरीत करण्यास मान्यता
2/4 आहे.
त्यानुषंगाने माहे नोव्हेंबर व डिसेंबर, २०२० या कालावधीच्या खर्चासाठी या शासन निर्णयान्व-
सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे.
२. सर्व विभागीय आयुक्त यांना कळविण्यात येते की, त्यांनीया सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-अ व ब प्रमाणे वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या अधिपत्याखालील जिल्ह्यांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार करावे व जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील तालुक्यांना अनुदानाचे आवश्यकतेनुसार वाटप करावे.
३. सदरहू वितरीत अनुदान संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी “मागणी
क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, जिल्हा प्रशासन ०९३, जिल्हा (०१), सर्वसाधारण आस्थापना”
या लेखाशीर्षाखाली आणि वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेच्या खर्चासाठी “मागणी
क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, इतर प्रशासन ०९४, (०१), इतर आस्थापना, (०१) (०१) वृध्द
भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापना खर्च (२०५३ ११७८)” या लेखाशीर्षाखाली
खर्ची टाकावा.
४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे
सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी .त्यांनी त्यांच्याकडे
सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या
खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण
कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास
त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी.
खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र
महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत
जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील.
५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३,
दि. १६ एप्रिल, २०२० अन्वये विभागांना दिलेल्या प्रशासकीय प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत
आहे.