संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील अनुसूचित
जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक
वर्षातील माहे जानेवारी ते मार्च, २०२१ करीता अनुदानाचे वितरण.
शासन निर्णय :-
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांकरीता संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे रुपये ५०,००,००,०००/- (रुपये पन्नास कोटी फक्त) इतकी रक्कम मंजूर करण्यात आली.
यांचा बँक खात्यात 4000 हजार रु जमा होणार
त्यानुषंगाने पावसाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर करण्यात आलेला रुपये ५०,००,००,०००/- (रुपये पन्नास कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जानेवारी माहे ते मार्च, २०२१ या कालावधीच्या खर्चासाठी रुपये ५०,००,००,०००/- (रुपये पन्नास कोटी फक्त) या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन
याद्वारे मान्यता देत आहे.
तसेच मासिक विवरण पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे.
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ New co Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे.
३. संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या
परिपत्रकातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन कोषागारात देयके सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी
हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही,
याबाबत दक्षता घ्यावी.
५. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या
अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी.
तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी.
खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या
पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न
केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील.